- राज्य अल्पसंख्याक विकास महामंडळाविषयी कैफियत
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या स्थापनेपासून अध्यक्षपदावर केवळ मुस्लिम समुदायाच्या सदस्याची नियुक्ती करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली, इतर अल्पसंख्याक गटांच्या दाव्याकडे दुर्लक्ष केले, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. Questioning only the appointment of a member of the Muslim community Statement on State Minority Development Corporation
न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण हज आणि वक्फ विभाग, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक महामंडळाचे अध्यक्ष आणि अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना उत्तर मागितले.
कर्नाटक राज्यातील ख्रिश्चन अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्ती अनिल अँटनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची तपासणी करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. याचिकाकर्त्यांचे वकील जी.एस. मणी यांनी कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आयएएस अधिकार्यांच्या मनमानी नियुक्तीला आव्हान दिले होते. १९८६ मध्ये स्थापनेपासून आणि आजपर्यंत, ख्रिश्चन, शीख, अल्पसंख्याक समुदायातीलच जैन आणि बौद्ध इतर अल्पसंख्याक समुदायांना समान सहभाग आणि प्रतिनिधित्व न देता केवळ मुस्लिमांना संधी देण्यात आली.
याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या १८ जानेवारी २०२१ च्या आदेशाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. या संदर्भात जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, अशा अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी महामंडळावर नियुक्ती करताना भेदभाव आणि इतर अल्पसंख्याक गटांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन रोखणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
Questioning only the appointment of a member of the Muslim community Statement on State Minority Development Corporation
महत्त्वाच्या बातम्या
- होळीच्या रंगात मिसळले “राजकीय रंग”!!
- Hijab Controversy : हिजाबच्या हट्टापायी एकदा परीक्षा सोडून गेलात तर पुन्हा परीक्षेला बसता येणार नाही!!
- नाशिकमध्ये आता महिला वाहकांचे तिकीट प्लिज; महापालिकेच्या बससेवेत लवकरच १०० महिला
- गोव्यानंतर महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आणणार; नितीन गडकरी अन् देवेंद्र फडणवीसांचा निर्धार