• Download App
    अग्निवीरांसाठी पुष्कर सिंह धामी सरकारने केली मोठी घोषणा Pushkar Singh Dhami government made big announcement for fire warriors

    Pushkar Singh Dhami : अग्निवीरांसाठी पुष्कर सिंह धामी सरकारने केली मोठी घोषणा

    देशसेवेवरून परतल्यानंतर राज्यातील विविध विभागांमध्ये मिळणार नोकऱ्या Pushkar Singh Dhami government made big announcement for fire warriors

    विशेष प्रतिनिधी

    देहरादून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी रविवारी अग्निवीर संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, देशाची सेवा करून परतणाऱ्या राज्यातील अग्निवीरांना राज्यातील विविध विभागात नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आरक्षणाची स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

    वास्तविक, मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते, तिथे त्यांनी अग्निवीरबद्दल मोठं विधान केलं. ही योजना आल्यानंतर त्यांनी लष्करी अधिकारी आणि जवानांची बैठक घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली.

    राज्यातील विविध विभागांमध्ये अग्निवीरांना नोकऱ्या देण्याबाबत धामी म्हणाले की, त्यासाठी कायदा करणे आवश्यक असल्यास तेही केले जाईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर आणून विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे.

    जून 2022 मध्ये केंद्र सरकारने अग्निवीर योजना आणली होती. ज्या अंतर्गत पहिली चार वर्षे तरुणांना सैन्यात भरती केले जाते. त्याचबरोबर लष्कराला पुढील चार वर्षांसाठी मुदतवाढही दिली जाऊ शकते. त्याचबरोबर त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 25 टक्के अग्निवीरांना सैन्यात ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 75 टक्के लोकांना मोठ्या रकमेसह कौशल्य प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे.

    Pushkar Singh Dhami government made big announcement for fire warriors

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    संथाल आदिवासींची ममता बॅनर्जींना एलर्जी; प्रोटोकॉल तोडून राष्ट्रपतींचा कार्यक्रमही ठेवला छोटेखानी; राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी!!

    Global Alert : इराण युद्धाच्या झळा, तुर्कीवर हल्ल्यानंतर नाटो देश सतर्क, पाकिस्तानवरही युद्धात उतरण्याचा दबाव

    Raisina Dialogue : रायसीना डायलॉग, इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- अखेरच्या गोळीपर्यंत लढू, ट्रम्प यांना आमचा नेता ठरवण्याचा अधिकार नाही