विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : तमिळनाडूने आपल्या पोलिस दलाला नियंत्रित करणार्‍या कायद्यात सुधारणा केली आहे. LGBTQIA (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्विअर, इंटरसेक्स आणि अलैंगिक) लोकांच्या कोणत्याही छळावर बंदी घालणारे कलम समाविष्ट केले आहे. उपेक्षित घटकांसाठी पोलिसांच्या अत्याचाराविरुद्ध तरतूद करणारे, अशा प्रकारचा विशिष्ट कायदा करणारे तमिळनाडू हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. Prohibition of harassment of transgender elements in Tamil Nadu Amendments to the law; The first state in India
तामिळनाडू अधीनस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आचार नियमातील सुधारणा बुधवारी सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला एलजीबीटीक्यूआयए मुद्द्यांबाबत पोलीस दलाला संवेदनशील बनण्यास सांगितले होते. त्यानंतर काही महिन्यांनी हा बदल झाला.
कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याने LGBTQIA (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्विअर, इंटरसेक्स, अलैंगिक घटक व त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती यांचा छळ होईल असे वर्तन टाळावे,असे अतिरिक्त मुख्य सचिव एसके प्रभाकर यांनी स्वाक्षरी केलेल्या, सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, दोन महिलांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. ज्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांचा छळ सहन केला. छळामुळे घरातून पळ काढला.अशा पीडितांच्या बाबत ही याचिका होती. मद्रास हायकोर्टाने अशा घटकांविरुध्द भेदभाव आणि पक्षपात बेकायदेशीर ठरवण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी समलिंगी जोडप्यांचा पोलिसांचा छळ थांबवण्यास प्रशासनाला सांगून विशिष्ट आदेश जारी केले. असे वर्तन उदासीनता आणि जागरूकतेच्या अभावामुळे होते, असे निरीक्षणही नोंदवले.
या आदेशाचे LGBTQIA कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले. दलित आणि ट्रान्सजेंडर हक्क कार्यकर्त्या ग्रेस बानो म्हणाल्या की आम्हाला वाटते की हा एक अतिशय महत्त्वाचा आदेश आहे आणि आमच्या घटकांवरील पोलीस हिंसाचार कमी करण्यात मदत होऊ शकेल. आम्ही आमच्या अनेक ट्रान्सजेंडर भाऊ आणि बहिणींना छळ आणि क्रूर वर्तनामुळे गमावले आहे. आम्हाला पोलिसांच्या हातून दररोज छळ आणि छळ सहन करावा लागतो. आम्हाला आशा आहे की हे संपवण्यासाठी या कायद्याची जोरदार अंमलबजावणी होईल.