• Download App
    बँकांच्या खासगीकरणाचा आज होणार निर्णय ; पहिल्या टप्प्यात दोन बँकांवर शिक्कामोर्तब।Privatization of banks to be decided today; In the first phase, two banks were sealed

    बँकांच्या खासगीकरणाचा आज होणार निर्णय ; पहिल्या टप्प्यात दोन बँकांवर शिक्कामोर्तब

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : बँकांच्या खाजगीकरणासाठी (पहिल्या प्रक्रियेसाठी सरकारकडून पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजचा दिवस बँकिंग सेक्टरसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. Privatization of banks to be decided today; In the first phase, two banks were sealed

    केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे. खाजगीकरणासाठी कोणत्याही बँकेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे खाजगीकरण प्रस्तावित केले होते.



    चार ते पाच बँकांची शिफारस

    बँक खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी 14 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि अर्थ मंत्रालयाचे आर्थिक सेवा आणि आर्थिक प्रकरणांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये खाजगीकरण होणाऱ्या संभाव्य बँकांबाबत चर्चा होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार चार ते पाच बँकांची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे.

    खाजगीकरणाच्या यादीतील बँका ?

    खाजगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या बँकांच्या नावाची चर्चा आहे. पण, याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.

    यादीत नसलेल्या बँका

    सध्या 12 सरकारी बँका आहेत. अहवालाच्या आधारे खाजगीकरणाच्या यादीत एसबीआय व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, यूनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा असणार नाहीत.

    Privatization of banks to be decided today; In the first phase, two banks were sealed

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही