• Download App
    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे युट्युबवर १ कोटी सब्सक्रायबर: जगातील नेत्यांमध्ये पहिला नंबर|Prime Minister Narendra Modi's 1 crore on YouTube Subscriber: Number one among world leaders

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे युट्युबवर १ कोटी सब्सक्रायबर ;जगातील नेत्यांमध्ये पहिला नंबर

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे यूट्यूबवर १ कोटी सब्सक्राइबर झाले आहेत. त्यामुळे ते एवढे सब्सक्राइबर बनविणारे जगातील पहिले नेते बनले आहेत.Prime Minister Narendra Modi’s 1 crore on YouTube Subscriber: Number one among world leaders

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २६ ऑक्टोबर २००७ रोजी यूट्यूब जॉइन केले होते. मोदींनंतर ब्राझीलचे प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचे ३६ लाख सब्सक्राइबर आहेत.



    गुजरात बजेटचा पहिला व्हिडिओ

    पीएम मोदी २००७ मध्ये यूट्यूबवर आले होते. परंतु त्यांनी ४ वर्षांनंतर १८ मार्च २०११ रोजी पहिला व्हिडिओ गुजरातच्या २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पातील आहे. त्याला ३५,३७५ व्ह्यूज तर १४०० लाईक्स मिळाले आहेत.

    मोदींच्या चॅनलचा सर्वाधिक लोकप्रिय व्हिडिओ एका दिव्यांगाचा आहे. १४ सेकंदाच्या या व्हिडिओमध्ये मोदी एका तरुणाला भेटत आहेत. तरुण मोदींशी बोलतो आणि नंतर त्यांच्या पायाला स्पर्श करून आशीर्वाद घेतो. हा व्हिडिओ काशीचा आहे. जो १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अपलोड केला होता. त्याला ७ कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. त्याला ११ लाख लाईक्स मिळाले आहेत.

    १६४ कोटींहून अधिक व्ह्यूज

    मोदींचे यूट्यूब चॅनल Narendra Modi नावाने आहे. त्यावर १६४ कोटी व्ह्यूज झाले. पीएमओ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, योग विथ मोदी आणि एक्झाम वॉरियर्स मंत्रज या यूट्यूब चॅनेलचा प्रचारही करतात. ते त्यांच्या चॅनलवर सरकारशी संबंधित योजना, थेट कार्यक्रमही दाखवतात.

    Prime Minister Narendra Modi’s 1 crore on YouTube Subscriber: Number one among world leaders

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Lovely Anand : खासदार लवली आनंद म्हणाल्या- राहुल गांधींची यात्रा अयशस्वी; जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली