• Download App
    अल्पसंख्यांकांचे जीवनमान उंचावण्यसाठी पंतप्रधान मोदींचा पंधरा कलमी कार्यक्रम|Prime Minister Modi's 15 point program to uplift the living standards of minorities

    अल्पसंख्यांकांचे जीवनमान उंचावण्यसाठी पंतप्रधान मोदींचा पंधरा कलमी कार्यक्रम

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशातील अल्पसंख्यांकांच्या जीवनमान उंचवावे यासाठी अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी तयार केलेल्या पंतप्रधानांच्या पंधरा कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.Prime Minister Modi’s 15 point program to uplift the living standards of minorities

    केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये ख्रिश्चन, शीख, जैन आणि मुस्लीम, बौद्ध आणि पारशी या देशातील नोंदणीकृत अल्पसंख्यांकांसाठी हा पंधरा कलमी कार्यक्रम राबवणार आहेत. या योजनांद्वारे अल्पसंख्यांकांना शिक्षण, आर्थिक विकास यामध्ये त्यांचा योग्य वाटा निश्चित करणे. तसेच जातीय असमानता आणि हिंसाचार रोखणे आणि नियंत्रण करणं हे मोदी सरकारचं उद्दीष्ट आहे.



    मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशीप, नया सवेरा – मोफत शिक्षण योजना या शैक्षणिक विकासासाठी योजना आहेत. आर्थिक विकास आणि कौशल्य विकास योजनांमध्ये कमवा आणि शिका योजना, गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास निधी महामंडळ कर्ज योजना,

    बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज देणे (वित्तीय सेवा विभाग), राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार), राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (ग्रामीण विकास मंत्रालय), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यांचा समावेश आहे.

    Prime Minister Modi’s 15 point program to uplift the living standards of minorities

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही