जाणून घ्या, भाजपासाठी त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय का आहेत आवश्यक?
प्रतिनिधी
त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज लागणार आहे. तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. सत्ता कायम राहण्यासाठी भाजपाने कुठलीही कसर सोडलेली नाही. मेघालयात भाजपाने निवडणुकीच्या अगोदर नॅशनल पीपुल्स पार्टीशी(एनपीपी) युती तोडली आणि सर्व ६० जागांवर उमेदवार उभा केले. खरंतर २०१८ मध्ये भाजपाला केवळ दोनच जागा मिळाल्या होत्या. Prime Minister Modi visit to North East 47 times in five years
पंतप्रधान मोदींनी २०१७ पासून तब्बल ४७ वेळा ईशान्येकडील राज्यांचा दौरा केला आहे. निवडणुकीअगोदर त्यांनी त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालयमध्ये तीन मोठ्या सभा घेतल्या. ईशान्येकडील आठ राज्यांमध्ये प्रत्येक १५ दिवसानंतर कुणी ना कुणी केंद्रीयमंत्री पोहचत आहे. केंद्र सरकारने २०२४-२५ साठी ईशान्यकडील बजेट ५ हजार ८९२ कोटी केले आहे. जे की २०२२-२३च्या तुलनेत तब्बल ११३ टक्के जास्त आहे.
मुद्दा असा आहे की अखेर भाजपा ईशान्येकडील राज्यांना एवढं महत्त्व का देत आहे? तसं पाहीलं तर ही राज्यं हिंदी भाषिकही नाहीत आणि हिंदू बहुलही नाहीत. थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
केवळ हिंदी पट्ट्यात पकड आणि हिंदुत्त्वादी पार्टी अशी मर्यादित ओळख बदलण्याची भाजपाची इच्छा –
भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी आहे आणि त्यांचा प्रभाव हिंदी भाषिक राज्य आणि हिंदू बहूल भागात आहे. ही एक अशी ओळख आहे जी भाजपाला बदलायची आहे. परिणामी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये निवडणुकीत यश मिळवणे हे भाजपासाठी आवश्यक आहे. म्हणूनच भाजपाने नागालँड, त्रिपुरा आणि मेघालय या तिन्ही राज्यांमधील निवडणूक जिंकण्यासाठी संपूर्ण ताकद लावली आहे. गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डांसह अनेक मोठे नेते सातत्याने या राज्यांमध्ये येऊन गेले आहेत.
अरुणाचल प्रदेशात २००३ मध्ये एक अपवाद सोडला, तर २०१६ पर्यंत ईशान्येकडील कोणत्याच राज्यात भाजपाची सत्ता नव्हती. २००३ मध्ये काही महिन्यांसाठी गेगॉन्ग अपांग यांनी भाजपात प्रवेश केला होता, तेव्हा ते अरुणाचलचे मुख्यमंत्री होते.
याच्याच उलट आता ईशान्येकडील आठ पैकी सहा राज्यांमध्ये भाजपा सत्तेतमध्ये आहे. आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल आणि मणिपूर मध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत. तर नागालँड आणि मेघालयात भाजपा सत्ताधारी आघाडीत सहभागी आहे. मिझोरम आणि सिक्कीममध्ये तणाव आहे, परंतु या दोन्ही राज्यांमध्ये सत्तेत असलेले पक्ष भाजपाच्या नेतृत्वातील नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटीक अलायन्स म्हणजेच NEDA मध्ये सहभागी आहेत.
मागील दोन लोकसभा निवडणुकीचे निकालावरूनही हे स्पष्ट आहे की नॉर्थ ईस्टमध्ये एक केंद्रीय राजकीय शक्तीच्या रुपाने भाजपाने काँग्रेसची जागा घेतली आहे. २०१४ मध्ये भाजपाला ईशान्येकडील ३२ टक्के जागांवर यश मिळाले होते. २०९ मध्ये जी संख्या ५६ टक्क्यांवर पोहचली होती.
तिन्ही राज्यांमध्ये बहुमतासाठी ३१ जागांची गरज –
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मेघालयमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. 21 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला, पण तो बहुमतासाठी कमी पडला. यावेळी नॅशनल पीपल्स पार्टीला मेघालयमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास एनपीपी पुन्हा एकदा भाजपसोबत सरकार स्थापन करेल. ज्या पक्षाला तिन्ही राज्यांत 31-31 जागा मिळतील तोच पक्ष सरकार स्थापन करेल. म्हणजेच सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला ३१ जागांचा जादुई आकडा गाठावा लागेल.
एक्झिट पोलच्या निकालामुळे काँग्रेस चिंतेत –
एक्झिट पोलच्या निकालांबद्दल बोलताना, ईशान्येकडील तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेसला निराशेचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. खरेतर, भाजपने त्रिपुरा राखणे, नागालँडमध्ये युतीच्या भागीदार नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीसह सत्तेत परत येणे आणि मेघालयातील आपली स्थिती किरकोळ सुधारणे अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत एकेकाळी ईशान्येत वर्चस्व असलेली काँग्रेस तीन राज्यांत नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
Prime Minister Modi visit to North East 47 times in five years
महत्वाच्या बातम्या