Farm laws : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. तीन कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी २९ नोव्हेंबर रोजी मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने हे तीनही कृषी कायदे आता औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहेत. President Ram Nath Kovind Singed three Farm laws Cancelling Bill
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. तीन कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी २९ नोव्हेंबर रोजी मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने हे तीनही कृषी कायदे आता औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहेत. कृषी कायदे रद्द करावेत आणि एमएसपी कायदा लागू करावा यासाठी शेतकरी वर्षभराहून अधिक काळ आंदोलन करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
दरम्यान, 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुपर्वानिमित्त राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचबरोबर एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. विधेयक मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले असले तरी आंदोलन अद्याप मागे घेतलेले नाही.
आज भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांनी आंदोलनातील 687 शहीद शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळाल्यास शेतकरी आंदोलन संपुष्टात येऊ शकते. आंदोलनाशी संबंधित सर्व खटले मागे घेण्यात यावे आणि आंदोलन मागे घेतल्यानंतर ‘एमएसपी कायदा’ करण्याबाबत चर्चा करण्याची लेखी हमी देण्यात यावी, असे म्हटले.
President Ram Nath Kovind Singed three Farm laws Cancelling Bill
महत्त्वाच्या बातम्या
- हिवाळी अधिवेशन : काँग्रेसची मागणी – शेतकरी आंदोनातील मृतांना 5 कोटी द्यावे, सरकारचे उत्तर – आंदोलनातील मृत्यूंची नोंद नाही, भरपाईचा प्रश्नच नाही!
- मोठी बातमी : व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ ट्विटरवर शेअर करता येणार नाही ; जाणून घ्या कारण
- सचिन वाजे यांचा एनआयएवर टॉर्चर केल्याचा आरोप, म्हणाले – अनेक कागदपत्रांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्या!
- मोठी बातमी : दिल्लीत ८ रुपयांनी स्वस्त झाले पेट्रोल, केजरीवाल सरकारने व्हॅटमध्ये केली घसघशीत कपात! महाराष्ट्रात मात्र ठाकरे सरकारकडून दिलासा नाहीच!