विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (2024) लागू केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019’ चे नियम लोकसभा निवडणुकीच्या खूप आधी अधिसूचित केले जातील.Preparations to implement CAA after 4 years, law to be implemented before Lok Sabha election announcement, these Hindus will get citizenship
अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की सरकार लवकरच CAA चे नियम जारी करणार आहे. नियम जारी झाल्यानंतर, कायद्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, जेणेकरून पात्र लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकेल. चार वर्षांपेक्षा जास्त विलंबानंतर आता CAAच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आवश्यक आहेत.
अधिसूचना कधी प्रसिद्ध होणार?
चर्चेदरम्यान, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याला विचारण्यात आले की एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, त्यापूर्वी CAA अधिसूचित केले जाईल का. याला उत्तर देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे केले जाईल.
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल
सरकारी अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, नियमांसोबतच ऑनलाइन पोर्टलही तयार आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. अर्जदारांना त्यांनी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सांगावे लागेल. सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत.
2019 मध्ये आला कायदा?
वास्तविक, या कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. CAA डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केला होता. कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती.
अमित शाह यांनी केले मोठे वक्तव्य
अलीकडेच 27 डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, CAAची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही. हा देशाचा कायदा आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर या मुद्द्यावर लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला होता.
CAA लागू करण्यासाठी भाजपची वचनबद्धता
कोलकाता येथे पक्षाच्या बैठकीला संबोधित करताना अमित शाह म्हणाले होते की, सीएए लागू करण्याची भाजपची वचनबद्धता आहे. वास्तविक, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील TMC CAA ला विरोध करत आहे. पश्चिम बंगालमधील गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत CAA लागू करण्याचे आश्वासन हा भाजपचा प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता.
2020 पासून मुदतवाढ
संसदीय प्रक्रियेच्या नियमांनुसार, कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर 6 महिन्यांच्या आत तयार केले पाहिजेत. तसे न झाल्यास लोकसभा आणि राज्यसभेतील गौण कायदेमंडळ समित्यांकडून मुदतवाढ मागविण्यात यावी. CAA च्या बाबतीत, 2020 पासून, गृह मंत्रालय नियम बनवण्यासाठी संसदीय समित्यांकडून नियमित अंतराने मुदतवाढ घेत आहे.
9 राज्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
गेल्या दोन वर्षांत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत नऊ राज्यांच्या 30 हून अधिक जिल्हा दंडाधिकारी आणि गृह सचिवांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
या राज्यांमध्ये नागरिकत्व
गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण 1,414 परदेशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिलेली 9 राज्ये गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि महाराष्ट्र आहेत.
Preparations to implement CAA after 4 years, law to be implemented before Lok Sabha election announcement, these Hindus will get citizenship
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : हिट अँड रनचा वाद काय? भारतातल्या कायद्याला विरोध का? परदेशात कोणते कायदे? वाचा सविस्तर
- ‘अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार’, लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा नवा नारा!
- ‘हिट अँड रन’ कायद्याची सध्या अंमलबजावणी होणार नाही, संप मागे घेण्याचे आवाहन!
- मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व्हेक्षणाचे काम बिनचूक आणि कालबद्धरितीने व्हावे