• Download App
    शिल्पा शेट्टीला अद्याप 'क्लीन चिट' नाही, कारवाईची तलवार लटकतेय ; राज कुंद्रा न्यायालयीन कोठडीत Pornography case  Shilpa Shetty hasn't been given clean chit yet

    शिल्पा शेट्टीला अद्याप ‘क्लीन चिट’ नाही, कारवाईची तलवार लटकतेय ; राज कुंद्रा न्यायालयीन कोठडीत

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : पोर्नोग्राफी प्रकरणात राज कुंद्राला दिलासा मिळालेला नाही. राज कुंद्राची रवानगी १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. परंतु त्याची पत्नी शिल्पा शेट्टीला गुन्हे शाखेने अद्याप ‘क्लीन चिट’ दिलेली नाही. त्यामुळे तिच्यावर टांगती तलवार कायम आहे. Pornography case  Shilpa Shetty hasn’t been given clean chit yet

    राज कुंद्राची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर कोर्टात हजर करण्यात आले, त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविले आहे. राज कुंद्राला किल्ला कोर्टाने १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. त्याची रवानगी आर्थर रोड कारागृहात केली आहे. तर कुंद्राची पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला अद्याप क्लीन चिट दिलेली नाही. सर्व शक्यता आणि सर्व बाजू तपासल्या जात आहेत. फॉरेन्सिक ऑडिटर्स नेमले असून  प्रकरणात ते सर्व बँक खात्यांचे व्यवहार तपासून पाहत आहेत, असे मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

    पोलिसांचा असा संशय आहे की, प्रदीप बक्षी (राज कुंद्राचा मेहुणा) फक्त एक चेहरा म्हणून वापरला गेला होता. परंतु हॉटशॉट्सची सर्व कामे स्वत: कुंद्रा यानेच पाहिली. त्याच्या अटकेनंतर इतर बळी पडलेल्यांनी पोलिसांकडे जाऊन जबाब नोंदवल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
    आरोपी अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकूर याची बँक खात्यात ६ कोटीची रक्कम शिल्लक आढळली. त्याने मुंबई पोलिसांना पत्र लिहिले आहे, खाती गोठवण्याची विनंती केली आहे. पण पोलिसांनी त्यास प्रथम हजर राहावे व चौकशीत सहभागी होण्यास सांगितले आहे.

    Pornography case  Shilpa Shetty hasn’t been given clean chit yet

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Kedarnath Yatra 2026 : चारधाम यात्रा- केदारनाथमध्ये आता ‘नो रूम’ची चिंता संपली; 25 हजार यात्रेकरूंसाठी मुक्कामाची व्यवस्था

    पश्चिम बंगाल मध्ये लाडक्या बहिणींना आणि शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ३००० रुपये, सरकारी नोकरीत महिलांना ३३ % आरक्षण!!

    Women’s Reservation : महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला केंद्राची मंजुरी; या महिन्यातच विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता