आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा मार्गावरील सर्व दुकाने आणि रस्त्यालगतची फळे आणि भाजीपाला विक्रेत्यांच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचे आदेश दिल्यानंतर राजकारण तापले आहे. यूपीपासून सुरू झालेली नेम प्लेट्सची चर्चा आता देशातील इतर राज्यांमध्येही पोहोचली आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM)चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. Politics in the country heats up due to Name plate Asaduddin Owaisi makes big statements
उत्तर प्रदेशातील कावड मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर ‘नेम-प्लेट्स’ लावण्याच्या निर्देशांवर, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि म्हटले आहे की, जर कोणतेही सरकार संविधानाच्या विरोधात असेल तर केंद्र सरकार त्याची दखल घेतली पाहिजे. यातून अस्पृश्यतेला चालना मिळते. त्यांनी हा निर्णय कोणत्या आधारावर दिला? उघडपणे भेदभाव केला जात आहे.
यूपीमधील कावड यात्रा मार्गावरील दुकानांवर नावे लिहिण्याच्या आदेशाबाबत एक मोठा अपडेट समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा मार्गावरील दुकानांवर मालकांची नावे आणि मोबाईल क्रमांक लिहिण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत उत्तर प्रदेश सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी (20 जुलै) सकाळी 6 वाजता ही याचिका ऑनलाइन दाखल करण्यात आली होती.