• Download App
    "POK लवकरच भारतात समाविष्ट होईल", जन आशीर्वाद यात्रेत जनरल व्ही के सिंह यांचं विधान! POK will be included in India soon General VK Singhs statement at Jan Ashirwad Yatra

    “POK लवकरच भारतात समाविष्ट होईल”, जन आशीर्वाद यात्रेत जनरल व्ही के सिंह यांचं विधान!

    I.N.D.I.A आघाडीसह राहुल गांधींवर केली आहे टीका, जाणून घ्य काय म्हणाले आहेत?

    विशेष प्रतिनिधी 

    इंदुर : मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे राजकीय वातावरण  तापत आहे. राजकीय पक्षांनी मोठ्या उत्साहात निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने आज इंदूरमध्ये भाजपाची जनआशीर्वाद यात्रा पार पडली, ज्यामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री, जनरल व्ही.के. सिंह यांनीही सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी   “पीओके लवकरच भारतात समाविष्ट होईल”, असे म्हटले. POK will be included in India soon General VK Singhs statement at Jan Ashirwad Yatra

    इंदूरला आलेले केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल व्ही के सिंह पुढे म्हणाले, “पीओके लवकरच  भारतात समाविष्ट होईल. जम्मू-काश्मीरमध्येही काश्मिरी पंडितांचे पुनरागमन होईल, फक्त काही दिवस वाट पहा.” तसेच काँग्रेसवर  निशाणा साधत ते म्हणाले की, ”काँग्रेसने कधीही शहीदांसाठी मेणबत्ती मोर्चा काढला नाही, मात्र ते आम्हाला प्रश्न विचारत आहेत. तर स्वत:चे  राजकीय अस्तित्व वाचवण्यासाठी, द्रमुक नेते सनातन धर्मावर टीका करत असल्याचे सांगत,  त्यांनी सनातनद्वेष्ट्यांवर टीका केली.

    ते पुढे म्हणाले, “इंडिया आघाडीच्या जितक्या जास्त बैठका होत आहेत, तितक्याच ते विचलित होत आहेत. सर्वच पक्षांचे नेते आघाडीच्या आत सुऱ्या घेऊन फिरत आहेत. कधी आणि कोण कोणावर वार करेल कोणास ठाऊक. ते कालपर्यंत एकमेकांना शिव्या देत होते ते आज एकत्र फिरत आहेत. राहुल गांधींवर निशाणा साधत ते म्हणाले, “राहुल गांधी पॅंट आणि टी-शर्ट घालून संसदेत येतात आणि परदेशात कुर्ता घालून जातात, त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा?

    POK will be included in India soon General VK Singhs statement at Jan Ashirwad Yatra

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही