• Download App
    PM Surya Ghar Yojana Subcidy increase पीएम सूर्य घर योजनेत प्रत्येक घराला

    PM Surya Ghar Yojana : पीएम सूर्य घर योजनेत प्रत्येक घराला मिळणार ₹75,000; मोदी म्हणाले- ही योजना क्रांती आणेल, ग्रीन जॉब सेक्टरसाठी रोडमॅप तयार

    PM Surya Ghar Yojana Subcidy increase

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : आम्ही भारतातील हरित रोजगार क्षेत्रासाठी एक रोडमॅप तयार केला आहे. आम्ही ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने यासारख्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहोत. पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत सरकार प्रत्येक घराला 75 हजार रुपये देणार आहे. ही एक मोठी क्रांती ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जुलै रोजी दिल्लीतील विज्ञान भवनात ‘जर्नी टूवर्ड्स डेव्हलप्ड इंडिया’च्या उद्घाटन सत्रात हे सांगितले. सीआयआयने त्याचे आयोजन केले आहे.

    पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

    पीएम मोदी म्हणाले की, मागील सरकारचे शेवटचे बजेट 16 लाख कोटी रुपये होते. आज आमच्या सरकारमध्ये हे बजेट 3 पटीने वाढून 48 लाख कोटी रुपये झाले आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत रेल्वेचे बजेट 8 पट, महामार्गाचे बजेट 8 पट, कृषी बजेट 4 पट आणि संरक्षण बजेट दुपटीहून अधिक वाढले आहे.

    2014 मध्ये, 1 कोटी रुपये कमावणारे एमएसएमई अनुमानित कर भरायचे. आम्ही ही मर्यादा 1 कोटींवरून 3 कोटी रुपये केली आहे. 2014 मध्ये, 50 कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या एमएसएमईंना 30% कर भरावा लागला. आज हा दर 22% आहे. 2014 मध्ये, कंपन्या 30% कॉर्पोरेट कर भरत होत्या. आज 400 कोटी रुपये उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांचा दर 25% आहे.



    जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताच्या परकीय चलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. उच्च वाढ आणि कमी महागाई असलेला भारत हा एकमेव देश आहे. महामारी असूनही, भारताचा आर्थिक विवेक संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श आहे. जागतिक विकासात भारताचा वाटा 16% पर्यंत वाढला आहे.

    गेल्या 10 वर्षांत अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारे अनेक संकट असतानाही भारताने ही वाढ साधली आहे. आम्ही प्रत्येक संकटाचा सामना केला. जर ही संकटे आली नसती तर भारत आज जिथे आहे त्यापेक्षा खूप पुढे गेला असता. हे मी माझ्या अनुभवाच्या आधारे सांगत आहे.

    उद्योग 4.0 लक्षात घेऊन आम्ही कौशल्य विकास आणि रोजगारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आज देशातील तरुणांमध्ये एक मूड आहे की त्यांना स्वतःहून काहीतरी करायचे आहे. मुद्रा योजनेच्या मदतीने 8 कोटींहून अधिक लोकांनी प्रथमच व्यवसाय सुरू केला आहे. सुमारे 1.40 लाख स्टार्टअप्समध्ये लाखो तरुण काम करत आहेत.

    या अर्थसंकल्पात 2 लाख कोटी रुपयांचे पीएम पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. याचा फायदा ४ कोटींहून अधिक तरुणांना होणार आहे. त्याची दृष्टी स्पष्ट आहे. भारताचे मनुष्यबळ जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक असले पाहिजे, भारताचे उत्पादन जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक असले पाहिजे. केवळ गुणवत्तेवरच नव्हे तर मूल्यावरही स्पर्धात्मक व्हा.

    आम्ही एक इंटर्नशिप योजना देखील आणली आहे. रोजगार निर्माण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, याचीही काळजी आम्ही घेतली आहे. त्यामुळे सरकारने EPFO ​​योगदानामध्ये प्रोत्साहन जाहीर केले आहे.

    हे सर्वांनी पाहिले आहे 10 वर्षात भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात कसा बदल झाला आहे. आम्ही मेक इन इंडिया सारखी मोहीम सुरू केली, FDI नियम सोपे केले, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तयार केले, 14 क्षेत्रांसाठी PLI योजना सुरू केली.

    या अर्थसंकल्पात देशातील 100 मोठ्या शहरांजवळ गुंतवणूक तयार प्लग आणि प्ले इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही शहरे विकसित भारताची नवीन ग्रोथ हब बनतील. आमचे मोठे लक्ष MSME’s वर देखील आहे. यातून करोडो लोकांना रोजगार मिळतो. या अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी नवीन क्रेडिट हमी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

    कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहोत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे क्रमांक देण्यासाठी ते भू आधार कार्ड देणार आहेत. अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी 1000 कोटी रुपयांचे व्हेंचर कॅपिटल जाहीर केले आहे.

    आज कोणताही देश सेमीकंडक्टर व्हॅल्यू चेनमध्ये आपले स्थान निर्माण करतो तो भविष्यात त्याच्या भूमिकेत राहील. म्हणूनच आम्ही हा उद्योग भारतात पुढे नेत आहोत. आज मोबाईल निर्मिती क्रांतीचे युग आहे. एके काळी, भारत हा मोबाईल फोन आयात करणारा देश होता पण आज मोबाईल फोन उत्पादक आणि निर्यातदारांमध्ये ते स्थान मिळवले आहे.

    PM Surya Ghar Yojana Subcidy increase

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य