किरियाकोस मित्सोटाकिस यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी ग्रीसला भेट देणार
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे 15 व्या ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी (18 ऑगस्ट) ही माहिती दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे माहिती दिली की, किरियाकोस मित्सोटाकिस यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी शुक्रवारी (२५ ऑगस्ट) ग्रीसला भेट देतील. देशाचे पंतप्रधान 40 वर्षांनंतर ग्रीसला भेट देणार आहे. PM Modi to visit South Africa for two days To participate in the BRICS conference
ब्रिक्स परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगही सहभागी होणार आहेत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग म्हणाल्या, “शी जिनपिंग दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्या निमंत्रणावरून शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.” खरं तर, ब्रिक्स गटात भारताव्यतिरिक्त चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील यांचा समावेश आहे.
ब्रिक्स पूर्वी BRIC (ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन) होते. या चार देशांचे नेते जुलै 2006 मध्ये सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया येथे G8 आउटरीच शिखर परिषदेत भेटले होते. त्यानंतर सप्टेंबर 2006 मध्ये त्याची औपचारिकता झाली. यानंतर दक्षिण आफ्रिका त्यात सामील झाला, त्यानंतर तो ब्रिक्स गट बनला.
ब्रिक्सचे पहिले उद्दिष्ट राजकीय आणि सुरक्षा हे आहे. या अंतर्गत ब्रिक्समध्ये सहभागी देशांना जागतिक, प्रादेशिक सुरक्षा आणि जागतिक राजकीय क्षेत्रात संवाद वाढवावा लागेल. दुसरा उद्देश आर्थिक आहे. त्यानुसार व्यापार, कृषी, पायाभूत सुविधांसह अनेक क्षेत्रात सहकार्य वाढवावे लागेल. याशिवाय सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा आणि क्रीडा क्षेत्रात ब्रिक्समध्ये सामील असलेल्या देशांतील लोकांचा संपर्क मजबूत करायचा आहे.
PM Modi to visit South Africa for two days To participate in the BRICS conference
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : ई-रूपी म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करायचा? हे UPI पेक्षा किती वेगळे, वाचा सविस्तर
- भारताकडून ‘या’ देशाने मागवला १ लाख टन तांदूळ, टोमॅटो पाठवल्यानंतर केली ही विनंती!
- सारेगामापा लिटल चॅम्प मुग्धा वैशंपायनच्या केळवणाचा थाट ; मुग्धाने आजोळचा केळवण म्हणत शेअर केली पोस्ट
- सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये जात सर्वेक्षणावर तत्काळ बंदी घातली, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान