• Download App
    PM Modi इराण-इस्रायल युद्ध थांबवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी

    PM Modi : इराण-इस्रायल युद्ध थांबवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी पुढाकर घेत केलं ‘हे’ काम

    PM Modi

    काल रात्री अमेरिकेनेही या युद्धात उडी घेतली. अमेरिकेने इराणच्या अणु तळांवर हल्ला केला आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    इराण-PM Modi  इस्रायल युद्ध सुरू होवून दहा दिवस झाले आहेत. १३ जून रोजी सुरू झालेल्या या युद्धामुळे दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आहे. काल रात्री अमेरिकेनेही या युद्धात उडी घेतली. अमेरिकेने इराणच्या अणु तळांवर हल्ला केला आहे. त्यामुळे हे युद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी एक मोठा पुढाकार घेतला आहे.PM Modi

    पंतप्रधान मोदींनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी फोनवर संवाद साधला आहे. याबद्दल माहिती देताना पंतप्रधान मोदींनी एक्स वर लिहिले – आम्ही सध्याच्या परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. अलिकडच्या घटनांमध्ये वाढत्या तणावाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. परिस्थिती त्वरित शांत करण्याची गरज आहे. दोन्ही देशांमधील संवाद आणि राजनैतिक संबंध पुढे नेण्याची गरज आहे.



    रविवारी इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या युद्धात एक महत्त्वाचा वळण आला, जेव्हा अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आणि त्यांच्या तीन अणु स्थळांना लक्ष्य केले. अमेरिकेने इराणच्या “फोर्डो, नतान्झ आणि एस्फहान” मध्ये बॉम्ब टाकले.

    या हल्ल्याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही पत्रकार परिषद घेतली. ट्रम्प म्हणाले, आम्ही त्यांच्या अणुस्थळांना लक्ष्य केले, आता इराणने शांततेच्या मार्गावर यावे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये हल्ल्याची माहिती दिली होती.

    PM Modi spoke to Iranian President Masoud Pazakhstani over phone

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही