• Download App
    पंतप्रधान मोदी याच महिन्यात करू शकतात संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन, कारण... PM Modi likely to inaugurate new Parliament building this month 

    पंतप्रधान मोदी याच महिन्यात करू शकतात संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन, कारण…

    पंतप्रधान मोदी ३० मार्च रोजी या नवीन संसद भवनाची पाहणी करण्यासाठी अचानक आले होते.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या नव्या संसद भवनाचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे. या महिन्यात मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यामुळे उद्घाटन याच महिन्यात होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रसारमाध्यमांकडून मिळालेल्या या माहितीनंतर समस्त भारतीयांच्या नजरा या नव्या संसद भवनाकडे लागल्या आहेत. PM Modi likely to inaugurate new Parliament building this month

    एनडीडीव्ही मधील एका वृत्तात त्यांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की, नवीन इमारतीचे उद्घाटन, जे अंतिम टप्प्यात आहे, त्याचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 28 मे रोजी होईल कारण त्यांच्या सरकारला या महिन्यात नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. 26 मे 2014 रोजी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती.

    संसद भवनाची ही चार मजली भव्य आणि सुरेख इमारत तब्बल ६४ हजार ५०० चौरस टर परिसरात पसरलेली आहे. या इमारतीत एक भव्य संविधान सभागृह आहे जे भारताचा लोकशाही वारसा दर्शवते आणि भारताच्या मूळ संविधानाची प्रत आहे. नवीन इमारतीला तीन मुख्य दरवाजे आहेत- ज्ञान द्वार, शक्ती द्वार आणि कर्म द्वार.

    प्राप्त माहितीनुसार, या इमारतीत खासदार, व्हीआयपी आणि अभ्यागतांसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार असतील. या इमारतीत ग्रंथालय, अनेक समिती खोल्या आणि इत्यादींचीही सोय असणार आहे. याशिवाय, नवीन इमारतीमध्ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आदींसह देशाच्या पंतप्रधानांची प्रतिमा असेल.

    PM Modi likely to inaugurate new Parliament building this month

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही