विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांना निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यांमधील सर्व प्रस्तावित कामे प्राधान्याने करण्यास सांगितले आहे.PM Modi instructions to ministers work on priority basis in electoral states
यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोव्यात निवडणुका
पीएम मोदींच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर, सर्व मंत्रालये दररोज बैठका घेत आहेत. विशेषतः यूपी आणि उत्तराखंडमधील कामांवर भर दिला जात आहे. यासोबतच विकास कामांबाबत एक यादीही तयार केली जात आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशसह पुढील वर्षी पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
ABP C Voter Survey
नुकतेच ABP-C Voter ने या राज्यांमध्ये एक सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणानुसार भाजपला उत्तर प्रदेशात 259 ते 267 जागा मिळू शकतात. याशिवाय समाजवादी पक्षाला 109-117 जागा, बसपाला 12-16 जागा, काँग्रेसला 3-7 जागा आणि इतरांना 6-10 जागा मिळू शकतात.
याशिवाय आम आदमी पक्ष पंजाबमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येऊ शकतो. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या 117 जागा आहेत. आपला 51 ते 57 जागा मिळू शकतात. दुसरीकडे, काँग्रेसला 38 ते 46, अकाली पक्ष 16 ते 24, भाजप आणि इतरांना 0 ते एक जागा मिळू शकतात.
उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरचे सर्वेक्षण
उत्तराखंडमध्ये भाजपला 44 ते 48 जागा, काँग्रेसला 19 ते 23 जागा, आम आदमी पार्टीला 0 ते 4 जागा आणि इतरांना 0 ते 2 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.गोव्यात भाजपच्या खात्यात 22 ते 26 जागा, काँग्रेसच्या खात्यात 3-7 जागा, आम आदमी पक्षाच्या खात्यात 4-8 जागा आणि इतरांच्या खात्यात 3-7 जागा.
मणिपूर काँग्रेसला 18 ते 22 जागा मिळू शकतात, तर भाजप आघाडीला 32 ते 36 जागा मिळतील असे वाटते. दुसरीकडे, एनपीएफला केवळ 2 ते 6 जागांवर समाधान मानावे लागेल. तर 0 ते 4 जागा इतरांच्या खात्यात जाऊ शकतात.
PM Modi instructions to ministers work on priority basis in electoral states
महत्त्वाच्या बातम्या
- अमेरिकेतील बेरोजगारांना बायडेन सरकारचा मोठा धक्का, आर्थिक मदतीशी संबंधित दोन योजना संपुष्टात
- Kisan Mahapanchayat : कर्नालमध्ये आज शेतकऱ्यांची महापंचायत, खबरदारीचा उपाय म्हणून कलम 144 लागू, झाल्यामुळे मोबाईल इंटरनेट सेवा निलंबित
- पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपामुळे अफगाण नागरिक संतप्त, काबूलपासून ते वॉशिंग्टनपर्यंत ISI प्रमुखांचा निषेध
- Antilia Case : एनआयएच्या आरोपपत्रातून खुलासा, 10 पैकी तीन आरोपींवरील यूएपीएचे कलम काढून टाकले