लोकसभा निवडणूक 2024 ची सेमी फायनल मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये थंम्पिंग मेजॉरिटीने जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिथे आपल्या स्वतःच्या राजकीय कॅल्क्युलेशननुसार तिन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले. मात्र, या मुद्द्यावर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आणि नितीश कुमार यांच्या समर्थकांनी पीएम मोदी दबावाखाली आल्याचे नाकांनी कांदे सोलले!! PM Modi didn’t come under pressure of family bahujanvad of rahul Gandhi and yadavs, while changing chief ministers!!
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आणि नितीश कुमार आदी नेत्यांनी जातीय जनगणना, ओबीसींचे अधिकार वगैरे मुद्दे देशाच्या मुख्य अजेंड्यावर आणल्याने मोदींनी दबावाखाली येऊन 3 राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलून तिथे ओबीसी चेहरे, आदिवासी चेहरे समोर आणले, असा दावा वर उल्लेख केलेल्या 4 नेत्यांच्या समर्थकांनी केला.
मध्य प्रदेशात मोहन यादव, छत्तीसगडमध्ये विष्णूदेव साय आणि राजस्थानात भजनलाल शर्मा यांना नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री करून वेगवेगळ्या समाजांना वेगवेगळा “मेसेज” दिला, अशी मखलाशी आधी माध्यमांनी केली आणि नंतर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आणि नितीश कुमार समर्थकांनी तिची री ओढली. जणू काही मोहन यादव, विष्णूदेव साय आणि भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्याऐवजी दुसऱ्या कोणाला मुख्यमंत्री केले असते, तर समाजात दुसरा कोणता “मेसेजच” गेला नसता!!, असा भलताच भ्रम विरोधकांच्या समर्थकांनी पसरविला आहे.
पण या मागची वस्तुस्थिती बिलकुलच कोणाच्या लक्षात आलेली नाही. केवळ मोदींच्या निर्णयाला विरोध करायचा किंवा विरोध जमला नाही, तर त्यामध्ये खोट काढायची यापेक्षा पलीकडे त्यांनी केलेल्या मखलाशीत दुसरे कोणतेच “बिटवीन द लाईन्स” नाही. उलट मोदींचे राजकारण समजून घेण्यातली विरोधकांची आकलन अक्षमताच यातून दिसते.
संघटनात्मक कामात मुरलेले नेते
मोदींनी नेमलेले 3 मुख्यमंत्री हे संघ बॅकग्राऊंडचे आणि भाजप पक्ष संघटनेत मुरलेले नेते आहेत, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा आहे. भाजप आणि संघ परिवार संघटनेत काम केलेल्या नेत्याला किती महत्त्व देतो, हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण स्वतः नरेंद्र मोदी हेच आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस राहिलेले नरेंद्र मोदी एकदम मुख्यमंत्री बनले आणि त्यानंतर पंतप्रधान बनले. त्यामुळे नेतृत्व तयार करण्याची प्रक्रिया ही भाजप आणि संघ परिवार संघटनेतूनच करत राहतो. वेगवेगळे सामाजिक आणि राजकीय प्रयोग करत राहतो ही यातली अधोरेखित वस्तूस्थिती आहे.
मोहन यादव, विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्री करून जणू काही भाजपने पहिल्यांदाच ओबीसी चेहऱ्यांना समोर आणले, असा भ्रम पसरविला जात आहे. पण ती वस्तुस्थिती आहे का??, याचा फार जुना नाही, तर 1990 च्या दशकातला थोडा इतिहास तपासला तर त्यातला फोलपणा लक्षात येईल.
भाजपचे प्रयोग 1991 पासून
कारण 1991 मध्ये भाजपने उत्तर प्रदेश सारख्या ठाकूर, यादव, आणि ब्राह्मण डॉमिनन्स असलेल्या राज्यात कल्याण सिंह यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्याला मुख्यमंत्री केले होते. कल्याणसिंग त्यानंतर माध्यमांनी हिंदुत्वाचे पोस्टर बॉय बनवले होते. त्यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली होती आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःवर कल्याण सिंहांनी मुख्यमंत्री पदाचा त्याग केला होता. माध्यमांच्या मते कल्याण सिंह ओबीसी चेहरा होते, पण त्यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर तडजोड न करता सत्तेचा त्याग केला होता ही वस्तुस्थिती भाजप आणि संघ परिवार यांच्या संघटनांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची होती.
मध्य प्रदेशात त्याच कालावधीत उमा भारती त्याही अधिक राजस्थानात भैरोसिंह शेखावत आणि नंतर वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या बहुजन बॅकग्राऊंड असलेल्या नेत्यांनाच भाजपने मुख्यमंत्री केले होते, पण भाजपची मूलभूत राजकीय आणि सामाजिक भाषा तथाकथित पुरोगामी किंवा राहुल गांधी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव यांच्यासारखी परिवार केंद्रित बहुजनी नाही.
मध्य प्रदेशात देखील भाजपने वीरेंद्र कुमार सकलेच्या, सुंदरलाल पटवा, त्यानंतर बाबुलाल गौर आणि त्यानंतर शिवराजसिंह चौहान यांच्यासारख्या वेगवेगळी सामाजिक बॅकग्राऊंड असलेल्याच नेत्यांना मुख्यमंत्री केले होते.
त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 3 राज्यांचे मुख्यमंत्रीपद बदलताना केलेला प्रयोग हा कुठल्या परिवारनिष्ठ बहुजनवादाच्या दबावातून घेतलेला निर्णय नाही, तर तो त्यांच्या स्वतःच्या संघटनात्मक अनुभवातून आणि भाजप संघ परिवाराच्या नेतृत्व तयार करण्याच्या विशिष्ट शैलीतून घेतल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे.
फक्त मुलायम किंवा अखिलेशच “यादव” नव्हेत
देशात “यादव” राजकारण करणे म्हणजे फक्त मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांनाच मत देणे हा गैरसमज काढून टाकला पाहिजे. कारण देशात फक्त मुलायम किंवा लालूंच्याच परिवारातलेच नेते “यादव राजकारण” करून मते खेचतात असे नाही तर बाकीचे अनेक “यादव” देखील आपापल्या पद्धतीने भारतीय राजकारणात उभे आहेत, ही राजकीय समज हिंदुत्वनिष्ठ मोहन यादवांच्या रूपाने परिवारनिष्ठ यादवांना यायला हरकत नसावी!!
बक्षीसी नव्हे, तर जबाबदारी
शिवाय, मोहन यादव, विष्णुदेव साय आणि भजनलाल शर्मा यांना मिळालेली मुख्यमंत्री पदे त्यांच्या कुठल्या कामाची फक्त बक्षीस नव्हे, तर पुढच्या कामाची जबाबदारी आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. या नव्या नेत्यांची पहिली परीक्षा तिथेच होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घालून दिलेल्या गव्हर्नन्सच्या निकषानुसार कारभार करणे, आपल्याच जुन्या सरकारांनी लागू केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी जास्तीत जास्त प्रभावी करणे आणि राज्यातली कायदा सुव्यवस्था टिकवून ठेवून स्वतःची कणखर प्रशासकीय प्रतिमा उजळवणे ही तीन प्रमुख आव्हाने नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आहेत. हे मापदंड मोदींनी स्वतःच्या कार्यशैलीतून निर्माण करून ते आपणच नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवले आहेत. या मापदंडांवर टिकून राहणे, खरे उतरणे आणि त्या परीक्षेमध्ये डिस्टिंक्शन मध्ये मार्क मिळवणे हे खरे या तीन नेत्यांपुढे आव्हान आहे!!
यात राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव किंवा नितीश कुमार यांनी देशाच्या मुख्य अजेंड्यावर आणलेल्या जातीय जनगणना, ओबीसींचे अधिकार वगैरे मुद्द्यांचा काहीही संबंध नाही त्याचबरोबर या नेत्यांच्या परिवारनिष्ठ बहुजनी दबावाचाही कोणता संबंध अथवा परिणाम नाही!!
PM Modi didn’t come under pressure of family bahujanvad of rahul Gandhi and yadavs, while changing chief ministers!!
महत्वाच्या बातम्या
- देशात काँग्रेस असताना वेगळ्या Money Heist फिक्शनची गरजच काय??; पंतप्रधान मोदींचा निशाणा!!
- राज्य मागासवर्ग आयोगातून राजीनामा सत्र; पण ताबडतोब नव्या नियुक्त्या; अध्यक्षपदी न्या. सुनील शुक्रे; तीन सदस्यही नेमले!!
- पाकिस्तानमध्ये आत्मघातकी हल्ल्यात 23 जणांचा मृत्यू, पोलीस स्टेशनची इमारत कोसळली
- ”देशात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे अशक्य”