• Download App
    NIA छाप्याच्या विरोधात उतरली PFI, आज केरळमध्ये बंदची हाक|PFI against NIA raids, calls for bandh in Kerala today

    NIA छाप्याच्या विरोधात उतरली PFI, आज केरळमध्ये बंदची हाक

    वृत्तसंस्था

    कोची : केंद्रीय एजन्सींच्या कारवाईचा तीव्र निषेध व्यक्त करत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने केरळमध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बंद पुकारला आहे. एनआयएच्या नेतृत्वाखालील विविध एजन्सींनी त्यांची कार्यालये, नेत्यांची घरे आणि इतर परिसरांवर टाकलेल्या छाप्यांचा निषेध करण्यासाठी पीएफआय कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी केरळभर निदर्शने केली. देशातील दहशतवादी कारवायांना कथितपणे निधी पुरवल्याप्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले होते.PFI against NIA raids, calls for bandh in Kerala today



    केंद्र सरकारला म्हटले फॅसिस्ट सरकार

    एका पीएफआय सदस्याने सांगितले की त्यांच्या राज्य समितीला असे आढळून आले की संघटनेच्या नेत्यांची अटक “राज्य प्रायोजित दहशतवादाचा” भाग आहे. पीएफआयचे राज्य सरचिटणीस ए अब्दुल सतार म्हणाले, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) नियंत्रणाखालील फॅसिस्ट सरकारने केंद्रीय एजन्सीचा वापर करून विरोधाचा आवाज दाबण्याच्या प्रयत्नाविरोधात राज्यात 23 सप्टेंबर रोजी संप पुकारला जाईल. सकाळी सहा वाजल्यापासून संप सुरू होणार असून, सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    गुरुवारीही केरळमध्येही निदर्शने झाली

    गुरुवारी सकाळी एनआयए आणि इतर गुप्तचर यंत्रणांनी देशभरात उपस्थित असलेल्या पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांच्या ठिकठिकाणी छापे टाकल्याची बातमी येताच पीएफआय कार्यकर्त्यांनी ज्या ठिकाणी छापे टाकले होते त्या ठिकाणी मोर्चा काढला आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. पीएफआयच्या एका सूत्राने सांगितले की, तिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम आणि त्रिशूरसह जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने झाली.

    PFI against NIA raids, calls for bandh in Kerala today

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य