• Download App
    पेट्रोलचे भाव केंद्र सरकार नाही तर अमेरिका ठरवते, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा दावाPetrol price is not decided by the central government but by the US, claims Union Minister of State Raosaheb Danve

    पेट्रोलचे भाव केंद्र सरकार नाही तर अमेरिका ठरवते, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा दावा

    महाराष्ट्रात राज्यकर्ते पेट्रोल दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करतात, पण पेट्रोलचे भाव केंद्र सरकार नाही तर अमेरिका ठरवते, असा दावा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे.Petrol price is not decided by the central government but by the US, claims Union Minister of State Raosaheb Danve


    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : महाराष्ट्रात राज्यकर्ते पेट्रोल दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करतात, पण पेट्रोलचे भाव केंद्र सरकार नाही तर अमेरिका ठरवते, असा दावा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे.

    देशातील इंधनाच्या वाढत्या किंमतीवरून आणि महागाईवरून रविवारी काँग्रेसने मोर्चा काढला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना रावसाहेब दानवे म्हणाले, देशात आणि राज्यात पेट्रोलच्या किंमती वाढत आहेत, पण आपण यावर काही बोलणे योग्य नाही. पेट्रोलचे दर हे आता जागतिक बाजाराशी लिंक केलेले आहेत.


    रावसाहेब दानवे म्हणाले, उद्धवजींनी पत्र द्यावं, आम्ही लगेच मुंबई लोकल सर्वांसाठी सुरू करतो


    त्यामुळे या किंमती वाढण्यामागे केंद्र सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा हात नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती या रोज खाली-वर होतात. या किंमती आता अमेरिकेत ठरवल्या जातात. त्यामुळे केंद्र सरकारला यावरून दोष देणे हे चुकीचे आहे. केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. पण राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार व्हॅट कमी करत नाहीत, त्यामुळे किंमती वाढलेल्या आहेत.

    Petrol price is not decided by the central government but by the US, claims Union Minister of State Raosaheb Danve

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य