• Download App
    Petrol and Diesel पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का? केंद्रीय मंत्र्यांनी केले मोठे वक्तव्य, म्हणाले...

    Petrol and Diesel : पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का? केंद्रीय मंत्र्यांनी केले मोठे वक्तव्य, म्हणाले…

    पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी बोलत होते. Petrol and Diesel

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणे : केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याबाबत एकमत घडवण्याचे आवाहन केले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या (पीआयसी) 14 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान, हरदीप सिंग पुरी यांनी भर दिला की, “मी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची सूचना ऐकली आहे, मला खूप दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे. आता माझे वरिष्ठ सहकारी अर्थमंत्र्यांनीही इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत बोलले आहे. Petrol and Diesel

    ते पुढे म्हणाले की, भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि आयातित इंधनावरील प्रचंड अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अन्वेषण आणि उत्पादनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. ते म्हणाले की, येत्या दोन दशकांत भारताचा जागतिक ऊर्जा वापरामध्ये 25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.


    Rhea Barde : द फोकस एक्सप्लेनर : बन्ना शेख कशी झाली रिया बर्डे? भारतात अश्लील चित्रपट बनवले… अटकेतील बांगलादेशी पॉर्न स्टारची संपूर्ण कहाणी


    पुरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल हे राज्यांसाठी महसुलाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक आहे. यामध्ये राज्यांना सहभागी करून घेणे हे आव्हान असल्याचे त्यांनी मान्य केले. ते म्हणाले की मद्य आणि ऊर्जा हे महसुलाचे प्रमुख स्त्रोत असल्याने राज्ये या निर्णयास सहमती दर्शवण्याची शक्यता नाही.

    पुरी म्हणाले की, केरळ उच्च न्यायालयाने या विषयावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा करण्याची सूचना केली होती, परंतु केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी ते मान्य केले नाही. भाजपेतर राज्ये अतिरिक्त व्हॅट सोडण्यास तयार नाहीत.

    Petrol and Diesel come under the ambit of GST

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Char Dham Yatra : उत्तराखंड सरकारचा मोठा निर्णय, चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुढील आदेशापर्यंत बंद

    पाकिस्तानच्या विनंतीनंतरच भारताने सध्या थांबविले firing; सिंधू जल करार राहणार स्थगितच, त्यात नाही बदल!!

    Judge Cash case : जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला; तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी