वृत्तसंस्था
जोधपूर : राजस्थानमधील दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांची नियुक्ती रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. घटनेत उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. शपथेला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाचे वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांच्या संदर्भात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये नवे सरकार स्थापन होऊन एक आठवडाही उलटला नाही, परंतु त्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या शपथेला शनिवारी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. घटनेत उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद नाही, त्यामुळे ही नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.Petition to cancel appointment of Diya Kumari and Premchand Bairwa, challenge to oath
…उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नसल्याचे म्हटले आहे. तर दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवण्यात यावी. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठ वकील ओमप्रकाश सोलंकी यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार असून, त्यानंतर त्यांची शपथ बेकायदेशीर आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, राज्यघटनेत केवळ मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषदेचा संवैधानिक उल्लेख आहे, तर उपमुख्यमंत्री असे कोणतेही घटनात्मक पद नाही. जातीय समीकरणे सोडवण्यासाठी राजकीय पक्ष या शब्दाचा वापर करतात.
पीसीसी प्रमुखांनी उपस्थित केला सवाल
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटसरा यांनीही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट स्पष्टीकरण दिल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भाजपचे आमदार हरलाल सहारन यांनी पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटसरा यांना प्रत्युत्तर दिले.
Petition to cancel appointment of Diya Kumari and Premchand Bairwa, challenge to oath
महत्वाच्या बातम्या
- छाप्यांमध्ये 351 कोटी सापडल्यानंतर 10 दिवसांनी धीरज साहूनी तोंड उघडले; “हात” वर करून मोकळे झाले, पण…
- अयोध्येत 22 जानेवारीच्या राम लल्ला प्रतिष्ठापना सोहळ्यानंतर भाजपचे मतदारांसाठी अयोध्या यात्रांचे भव्य आयोजन!!
- विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाची मुदतवाढ; शिवसेना आमदारांच्या पात्र पात्रतेचा निर्णय 10 जानेवारीला!!
- Good news! आता ‘या’ देशात जाण्यासाठी भारतीयांना गरजेचा नसेल ‘Visa’