• Download App
    PepsiCo पेप्सिको अन् युनिलिव्हरवर भारतात कमी

    PepsiCo : पेप्सिको अन् युनिलिव्हरवर भारतात कमी आरोग्यदायी उत्पादने विकल्याचा आरोप

    PepsiCo

    जाणून घ्या अहवालात काय दावा करण्यात आला आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : PepsiCo पेप्सिको, युनिलिव्हर आणि डॅनोन सारख्या जागतिक पॅकेज्ड फूड कंपन्या भारत आणि इतर कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये कमी आरोग्यदायी उत्पादने विकत आहेत. ग्लोबल पब्लिक नॉन-प्रॉफिट फाऊंडेशन ऍक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्ह (एटीएनआय) च्या नवीन निर्देशांक अहवालात हा आरोप करण्यात आला आहे.PepsiCo

    ATNI ग्लोबल इंडेक्सच्या अहवालानुसार, या कंपन्या कमी-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये विकल्या जात आहेत ज्यांची हेल्थ स्टार रेटिंग उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. अहवालात इथिओपिया, घाना, भारत, केनिया, नायजेरिया, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, टांझानिया आणि व्हिएतनाम हे कमी आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेले देश आहेत.



    उदाहरणार्थ, Lay च्या चिप्स आणि ट्रॉपिकाना ज्यूस विकणाऱ्या PepsiCo ने त्यांच्या “Nutri-Score A/B” उत्पादनांची विक्री वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, परंतु हे लक्ष्य केवळ युरोपियन युनियनच्या स्नॅक्स पोर्टफोलिओपुरते मर्यादित आहे, अहवालानुसार. युनिलिव्हरच्या खाद्य उत्पादनांमध्ये क्वालिटी वॉल्स, मॅग्नम आइस्क्रीम, नॉर सूप्स आणि तयार-कुक मिक्स यांचा समावेश आहे. डॅनोन भारतात प्रोटिनेक्स सप्लिमेंट्स आणि ऍप्टामिल इन्फंट फॉर्म्युला विकते.

    या स्वयंसेवी संस्थेने अशा 30 कंपन्यांना स्थान दिले आहे ज्यांच्या आरोग्य स्कोअरमध्ये विकसित आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये मोठी तफावत आहे. ही स्टार रेटिंग प्रणाली ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये विकसित करण्यात आली आहे. ATNI निर्देशांकाने कमी आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये स्कोअर मोडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतात कार्यरत असलेल्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये पेप्सिको, डॅनोन आणि युनिलिव्हर यांचा समावेश आहे.

    PepsiCo and Unilever accused of selling less healthy products in India

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य