वृत्तसंस्था
काठमांडू : Kathmandu नेपाळ प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेला १६ वर्षे लोटली. परंतु आता राजधानी काठमांडूत राजेशाहीची पुनर्स्थापना व्हावी या मागणीसाठी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) व इतर अनेक राजेशाही समर्थक संघटनांकडून ही निदर्शने झाली होती. नेपाळमधील राजेशाही व्यवस्था पुन्हा यावी असा त्यांचा त्यामागील उद्देश आहे. माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांनी लोकशाहीदिनी एक संदेश दिला. यातून त्यांनी जनतेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केल्यानंतर या आंदोलनाला बळ मिळाल्याचे मानले जाते. माजी राजांच्या संदेशाने आंदोलकांमध्ये नवीन ऊर्जा आली. ते काठमांडूला परतल्यानंतर हजारो समर्थक पाठिंब्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. हे शक्तिप्रदर्शन मुख्य राजकीय पक्ष म्हणजे नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन-यूएमएल व माआेवादी सेंटरसाठी एक इशारा ठरला आहे. राजेशाही समर्थक याद्वारे लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कारण या प्रणालीने देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत केली व सुशासन अयशस्वी ठरल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे.Kathmandu
प्रचंड म्हणाले – राजेशाही येऊ देणार नाही; निवडणूक लढवून आलो : पंतप्रधान आेलीराजेशाही पद्धतीला पुन्हा सत्तेवर येऊ दिले जाणार नाही, असे माआेवादी पार्टीचे अध्यक्ष प्रचंड यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा आेली यांनी माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांना थेट शब्दांत आव्हान दिले. ते म्हणाले, माजी राजा लोकप्रिय असतील व त्यांना सत्तेवर येण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी लोकशाही प्रक्रिया मार्गाचे अनुसरण करावे. त्यांनी निवडणूक लढवली पाहिजे. आता या देशात जन्माने राजा होण्याची व्यवस्था नाही.
नेपाळमध्ये राजेशाहीचा शेवट २००८ मध्ये झाला. त्यामागे अनेक राजकीय व सामाजिक घटना होत्या. २००१ मध्ये राजमहल हत्याकांडाने राजकीय अस्थैर्याला जन्म दिला. राजा वीरेंद्र शाह यांच्या हत्येनंतर राजा ज्ञानेंद्र यांनी सत्ता हाती घेतली. त्यांच्या हुकूमशाही वृत्तीने जनतेत असंतोष वाढला. २००५ मध्ये राजा ज्ञानेंद्र यांनी आणीबाणी लागू करून संसद विसर्जित केली. यातून लोकशाही आंदोलनाला बळ मिळाले. २००६ मध्ये जनआंदोलन-२ दरम्यान मोठ्या पातळीवर निदर्शने झाली. त्यामुळे ज्ञानेंद्र यांना सत्ता सोडावी लागली होती. २००७ मध्ये घटना सभेची स्थापना झाली. त्यातून २००८ मध्ये नेपाळला प्रजासत्ताक देश जाहीर करून राजेशाही संपुष्टात आली. यातून नेपाळ लोकशाही प्रजासत्ताक रूपात स्थापन झाला.
राजकीय संकट : गेल्या १७ वर्षांत १४ वेळा पंतप्रधान बदलल्याने अस्थिरता
राजकीय विश्लेषकांनुसार काठमांडूमधील राजेशाही समर्थकांची निदर्शने अचानक झालेली नाहीत. हा विरोधी आंदोलनांचा परिणाम आहे. दीर्घकालीन विविध मुद्द्यांवरील असंतोषातून हे समोर आले.नेपाळमध्ये २००८ मध्ये प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले होते. त्याच्या १७ वर्षांत १४ वेळा पंतप्रधान बदलले. नेपाळच्या राज्यघटनेत पंतप्रधानांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. परंतु २००८ नंतर एकासही कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही.
१७ वर्षांपूर्वी ज्ञानेंद्र यांनी केली संसद विसर्जित, आणीबाणीतून आंदोलन
जगभरातील अनेक देशांत अजूनही राजेशाही व्यवस्था
राजेशाही शासन व्यवस्थेत एक व्यक्ती, राजा किंवा सम्राट याच्याकडे सर्वोच्च अधिकार असतात. राजेशाही दोन प्रकारची असते. एक घटनात्मक राजेशाही व पूर्ण राजेशाही. घटनात्मक राजेशाहीत राजाची शक्ती बहुतांश सांकेतिक असते व राज्यघटनेद्वारे मर्यादित असते. उदाहरणार्थ- ब्रिटन, स्वीडन, जपान, स्पेन, थायलंड, भूतान, मलेशियात शाही परिवारातील सदस्य घटनात्मक भूमिका निभावतात.
People take to the streets in support of the monarchy in Nepal, large protests in Kathmandu
महत्वाच्या बातम्या