वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : व्यभिचार हा पुन्हा गुन्हा केला पाहिजे, कारण विवाह ही पवित्र परंपरा आहे, तिचे रक्षण केले पाहिजे. एका संसदीय समितीने मंगळवारी भारतीय दंड संहिता (IPC) विधेयकावरील आपल्या अहवालात सरकारला ही शिफारस केली आहे.Parliamentary committee recommends recriminalization of adultery to government, submits report on IPC Bill
सुधारित व्यभिचार कायद्याने हा लैंगिक तटस्थ गुन्हा मानला जावा, असा युक्तिवादही अहवालात करण्यात आला आहे. यासाठी स्त्री-पुरुषांना सारखेच जबाबदार धरले पाहिजे.
जर सरकारने पॅनेलचा अहवाल स्वीकारला तर ते 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या विरोधात असेल, ज्यामध्ये व्यभिचार हा गुन्हा असू शकत नाही आणि नसावा असे म्हटले होते.
विरोधी सदस्यांनी अभ्यासासाठी वेळ मागितला होता
भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सादर केलेल्या तीन विधेयकांवर विचार करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी संसदीय समितीची बैठक झाली, परंतु अहवालाचा मसुदा स्वीकारला नाही. काही विरोधी सदस्यांचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन समितीने मसुद्याचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला होता.
काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह काही विरोधी सदस्यांनी समितीचे अध्यक्ष ब्रिजलाल यांना डीओएफटीवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेली मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्याची विनंती केली होती. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी ही विधेयके पुढे ढकलणे योग्य नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले.
Parliamentary committee recommends recriminalization of adultery to government, submits report on IPC Bill
महत्वाच्या बातम्या
- “काँग्रेसने आदिवासींची कधीच पर्वा केली नाही, तर भाजप…” ; मोदींचं विधान!
- मतस्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवादाला चिथावणी देऊ नका; कॅनडियन पंतप्रधानांना भारताने सुनावले!!
- गोविंद बागेतली दिवाळी पूर्वार्धात न आलेल्या अजितदादांभोवती फिरली; उत्तरार्धात शरद पवारांच्या जातीच्या चर्चेभोवती फिरली!!
- 33 % महिला आरक्षण ताबडतोब लागू करण्याची मागणी करण्यात काँग्रेस पुढे, पण प्रत्यक्ष उमेदवारी देण्यात मागे!!