संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. कामकाज सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. संसदेतील कामकाजाबाबत ते बोलले. संसदेत प्रश्न यायला पाहिजेत, पण शांतताही राखली गेली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपण सभागृहात किती तास काम केले यावरून आपल्याला ओळखले पाहिजे, सभागृहात कोणी किती जोर दिला यावर नाही. पंतप्रधानांचा इशारा विरोधकांच्या गदारोळाकडे होता. Parliament Winter Session PM Modi Speech
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. कामकाज सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. संसदेतील कामकाजाबाबत ते बोलले. संसदेत प्रश्न यायला पाहिजेत, पण शांतताही राखली गेली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपण सभागृहात किती तास काम केले यावरून आपल्याला ओळखले पाहिजे, सभागृहात कोणी किती जोर दिला यावर नाही. पंतप्रधानांचा इशारा विरोधकांच्या गदारोळाकडे होता.
आज केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे कृषी कायदा रद्द विधेयक मांडणार असून त्यासंदर्भात खासदारांना पाठवलेल्या संसदीय नोटच्या भाषेवरून वाद निर्माण झाला आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्रकारांना संबोधित केले.
संसदेच्या कामकाजापूर्वी काँग्रेसने विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली. काँग्रेसने बोलावलेल्या या बैठकीत टीएमसी सहभागी होणार नाही. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, टीएमसीची एकाच वेळी स्वतंत्र बैठक आहे. त्यामुळे त्यांचे खासदार विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित नाहीत. येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागण्यासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी कामकाजापूर्वीच स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. काँग्रेस खासदार माणिकराम टागोर यांनी कृषी कायद्यांबाबत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. संसदेच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर एक विधेयक सादर करतील, ज्यामध्ये तीन कृषी कायदे, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करारावरील किंमत हमी आणि शेती सेवा कायदा, 2020, शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि वाणिज्य) कायदा, 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
हे तीन कायदे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मंजूर केले होते, ज्यांना विरोधी पक्षांकडून शेतकरी संघटनांच्या अभूतपूर्व विरोधाचा सामना करावा लागला होता. हे कायदे परत मिळावेत यासाठी शेतकरी संघटना गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. सततच्या निषेधानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
अधिवेशनात आणखी 25 विधेयके
कृषी कायदा मागे घेण्याच्या विधेयकाव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार 23 डिसेंबरपर्यंत हिवाळी संसदीय अधिवेशनादरम्यान 25 इतर विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत आहे, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याशी संबंधित आहे. तथापि, सरकार स्वतः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) डिजिटल चलन सुरू करण्यास परवानगी देत आहे. याशिवाय, वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 बाबत संसदेच्या संयुक्त समितीचा अहवालही हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाईल.
Parliament Winter Session PM Modi Speech
महत्त्वाच्या बातम्या
- SCHOOLS REOPEN : शाळेचा मुहुर्ताला पुन्हा ब्रेक?आज होणार निर्णय; कॅबिनेट बैठकीकडं महाराष्ट्राचं लक्ष
- NEW GUIDELINES : ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राची नवी नियमावली; 12 देशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांवर बंधने ; वाचा सविस्तर
- ज्येष्ठांनो उत्तम आरोग्यासाठी बसून राहण्यापेक्षा आपल्याच घरात छोटी-मोठी कामे करा
- बॅंकांना गंडा घालून परदेशात पळून गेलेल्या कर्जबुडव्यांचा माग काढू – निर्मला सीतारामन
- Corona Variant Omicron : सतर्क राहा! ओमिक्रॉनमुळे भारताला गंभीर इशारा ; मास्क म्हणजे खिशातील लस ; WHOचे आवाहन
- रानडुकराच्या शिकारीची केरळची परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने फेटाळली