वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या TMC नेत्या महुआ मोइत्रा यांना लवकरच सरकारी बंगला रिकामा करावा लागू शकतो. संसदेच्या गृहनिर्माण समितीने मंगळवारी केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाला पत्र लिहून माजी खासदार महुआ यांचा सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.Parliament Housing Committee demands that Mahua Moitra vacate government bungalow; MP lost in cash for query case
महुआ मोईत्रा यांनी 8 डिसेंबर 2023 रोजी कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात खासदारकी गमावली. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता. याबाबत निशिकांत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आचार समिती स्थापन करण्यात आली होती.
एथिक्स कमिटीच्या अहवालात महुआंना दोषी ठरवण्यात आले होते, त्यानंतर 8 डिसेंबर 2023 रोजी महुआंच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला होता. महुआंच्या हकालपट्टीवरून लोकसभेत पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. अखेर या प्रस्तावावर मतदान झाले, त्यात विरोधकांनी सभात्याग केला. मतदानात महुआ यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. महुआ मोइत्रा यांनी लोकसभेतून हकालपट्टीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
महुआ काय म्हणाल्या?
रोख किंवा भेटवस्तूचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. एथिक्स कमिटीनेही मुळापर्यंत न पोहोचता माझ्याविरुद्ध अहवाल दिला आणि कांगारू कोर्टाने मला कोणत्याही पुराव्याशिवाय शिक्षा दिली.
17 वी लोकसभा खरोखरच ऐतिहासिक ठरली आहे. या सभागृहात महिला आरक्षण पुनर्निर्धारण विधेयक मंजूर झाले. याच सभागृहाने 78 महिला खासदारांपैकी एकीचे सर्वात मजबूत विच-हंटही पाहिले आहे. त्यात संसदीय समितीचे हत्यारही दिसले. गंमत म्हणजे, नैतिकतेचा होकायंत्र मानणारी आचार समिती, जे कधीच करायचे नव्हते ते करण्यासाठी वापरली जात होती.
महुआ मोइत्रांचा निशिकांत दुबे यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला
निशिकांत दुबे यांच्या आरोपांविरोधात महुआ मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला. निशिकांत दुबे आणि सुप्रीम कोर्टाचे वकील जय अनंत यांनी दहाद्राई कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणाद्वारे आपली प्रतिमा डागाळल्याचा आरोप महुआंनी केला आहे. महुआंनी मीडिया चॅनेल्सवरही आरोप केले होते, पण नंतर निशिकांत दुबे आणि देहादराई यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली, जी कोर्टाने मान्य केली. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
Parliament Housing Committee demands that Mahua Moitra vacate government bungalow; MP lost in cash for query case
महत्वाच्या बातम्या
- देशात काँग्रेस असताना वेगळ्या Money Heist फिक्शनची गरजच काय??; पंतप्रधान मोदींचा निशाणा!!
- राज्य मागासवर्ग आयोगातून राजीनामा सत्र; पण ताबडतोब नव्या नियुक्त्या; अध्यक्षपदी न्या. सुनील शुक्रे; तीन सदस्यही नेमले!!
- पाकिस्तानमध्ये आत्मघातकी हल्ल्यात 23 जणांचा मृत्यू, पोलीस स्टेशनची इमारत कोसळली
- ”देशात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे अशक्य”