• Download App
    भारतातील हिजाब वादात पाकिस्तान-अमेरिकेचा प्रवेश, भारताने दिली तंबी- अंतर्गत मुद्द्यांवर वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत!|Pakistan US entry into India's hijab Controversy, India said Statements on internal issues will not be tolerated

    भारतातील हिजाब वादात पाकिस्तान-अमेरिकेचा प्रवेश, भारताने दिली तंबी- अंतर्गत मुद्द्यांवर वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत!

    कर्नाटकातील हिजाब वादावर अनेक देशांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी आता या भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कर्नाटकातील काही शैक्षणिक संस्थांमधील ड्रेस कोडवर काही देशांच्या टिप्पण्यांवर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमधील ड्रेस कोडशी संबंधित प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक छाननीखाली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या देशाच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर इतर कोणत्याही देशाची टिप्पणी खपवून घेतली जाणार नाही. पाकिस्ताननेही हिजाब वादावर भाष्य केले.Pakistan US entry into India’s hijab Controversy, India said Statements on internal issues will not be tolerated


    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : कर्नाटकातील हिजाब वादावर अनेक देशांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी आता या भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कर्नाटकातील काही शैक्षणिक संस्थांमधील ड्रेस कोडवर काही देशांच्या टिप्पण्यांवर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमधील ड्रेस कोडशी संबंधित प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक छाननीखाली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या देशाच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर इतर कोणत्याही देशाची टिप्पणी खपवून घेतली जाणार नाही. पाकिस्ताननेही हिजाब वादावर भाष्य केले.

    परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले, “कर्नाटकमधील काही शैक्षणिक संस्थांमधील ड्रेस कोडशी संबंधित प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आपली संवैधानिक चौकट आणि यंत्रणा, तसेच आपली लोकशाही आचारसंहिता आणि राजकारण हे मुद्दे विचारात घेतले जातात आणि सोडवले जातात. ज्यांना भारताची चांगली जाण आहे त्यांना या वास्तवाची योग्य जाणीव असेल. आमच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर टिप्पण्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.



    हिजाबच्या वादात अमेरिकेचीही प्रतिक्रिया

    कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादावर अमेरिकेनेही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यूएस सरकारमधील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचे राजदूत रशाद हुसेन म्हणाले, “धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये लोकांना त्यांचे धार्मिक कपडे निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. कर्नाटकने धार्मिक पोशाखांची परवानगी ठरवू नये. शाळांमधील हिजाबवरील बंदी धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते आणि महिला आणि मुलींना कलंकित करते आणि दुर्लक्षित करते.

    पाकिस्तानने भारतीय दूतावासाच्या प्रभारींना बोलावले

    विशेष म्हणजे, पाकिस्तानने कर्नाटकातील हिजाब वादात भारतीय दूतावासाच्या प्रभारी यांना बोलावले आहे आणि मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याबाबत सरकारची गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी उशिरा दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय मुत्सद्द्याला कथित धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढी, कलंक आणि भारतातील मुस्लिमांविरुद्धच्या भेदभावाबद्दल पाकिस्तानच्या खोल चिंतेबद्दल माहिती देण्यात आली.

    निवेदनानुसार, भारत सरकारने कर्नाटकातील महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्हेगारांना जबाबदार धरले पाहिजे आणि मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशा उपाययोजना कराव्यात यावर भर देण्यात आला.

    पाकिस्तानचे मंत्रीही वादात उतरले

    त्याचवेळी कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादात पाकिस्तानच्या अनेक मंत्र्यांनीही उडी घेतली. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी म्हणाले होते की, मुस्लिम मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हे मूलभूत मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांचे आवडते माहिती आणि प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन म्हणाले की, भारतात जे काही चालले आहे ते भयावह आहे. त्यांनी ट्विट केले की, ‘अस्थिर नेतृत्वाखाली भारतीय समाज झपाट्याने बिघडत आहे. इतर कपड्यांप्रमाणे हिजाब घालणे ही वैयक्तिक निवड आहे, नागरिकांना तसे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.

    Pakistan US entry into India’s hijab Controversy, India said Statements on internal issues will not be tolerated

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य