• Download App
    Asim Munir पहलगाम हल्ल्याची, नंतर भारताचा मार खाल्ल्याची जनरल असीम मुनीरला बक्षीसी; फील्ड मार्शल पदी बढती!!

    पहलगाम हल्ल्याची, नंतर भारताचा मार खाल्ल्याची जनरल असीम मुनीरला बक्षीसी; फील्ड मार्शल पदी बढती!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पाकिस्तानात काही झाले कुठली उलथापालट झाली तरी लष्कराला त्याची डग लागत नाही याचे प्रत्यंतर आता आले. पहलगाम हल्ल्याची, नंतर भारताचा मार खाल्ल्याची जनरल असीम मुनीरला पाकिस्तानी सरकारने बक्षीसी दिली. त्याची पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख पदावरून “उचलबांगडी” करून फील्ड मार्शल पदी नियुक्ती केली. त्यामुळे पाकिस्तानचा लष्करशहा लीड मार्शल मोहम्मद अयुब खान याच्यानंतरचा असीम मुनीर हा दुसरा फील्ड मार्शल ठरला.

    पाकिस्तान ओव्हरसीज कॉन्फरन्स मध्ये जनरल सय्यद असीम मुनीर याने हिंदुद्वेषी आणि भारत द्वेषी भाषण केले होते. पाकिस्तानी लोक हिंदुस्थानी लोकांपेक्षा वेगळे आहेत. आपला धर्म त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे. आपल्यात आणि त्यांच्यात काहीही साम्य नाही, असे असीम मुनीर म्हणाला होता. त्याच्या चिथावणीखोर भाषणानंतरच दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये हल्ला केला. 27 हिंदू लोकांना धर्म विचारून मारले.



    पण भारताने ऑपरेशन सिंदूर मोहीम यशस्वी करून 100 पेक्षा जास्त दहशतवादी मारले. पाकिस्तानात 100 किलोमीटर पर्यंत आत मध्ये घुसून मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले केले. पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर मिसाईल हल्ले करून ते नष्ट केले. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांना धक्का लावला. चारच दिवसांमध्ये पाकिस्तानचा दारूण पराभव होऊन देखील गिरे तो भी टांग उपर असे म्हणत पाकिस्तानने विजयाचा दावा केला.

    त्यानंतर आज शहाबाज शरीफ सरकारने असीम मुनीर याला फील्ड मार्शल कधी बढती देऊन त्याचा सन्मान केला. फील्ड मार्शल अयुब खान याच्या नेतृत्वाखाली 1965 च्या युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला होता, तरी देखील अयुब खान हा फील्ड मार्शल म्हणूनच पाकिस्तानात मिरवला होता. असीम मुनीर याने आज त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकले.

    Pakistan army chief Asim Munir Promoted to field marshal highest military rank in country

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही