वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती आणि विरोधी सदस्य यांच्यातील वादाचे शुक्रवारी संघर्षात रूपांतर झाले. परिस्थिती इतकी चिघळली की विरोधी पक्षांनी सभापती जगदीप धनखड(Jagdeep Dhankhad) यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली आहे. असा प्रस्ताव औपचारिकपणे आल्यास देशाच्या संसदीय इतिहासात उपराष्ट्रपतींना हटवण्यासाठी विरोधी पक्ष पुढाकार घेण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी राज्यसभेत विरोधी सदस्यांचा संताप शिगेला पोहोचला. विरोधी पक्षांच्या ८७ सदस्यांनी घाईघाईने उपाध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्याचे सांगण्यात येते. इतकेच नाही तर दोन दिवसांपूर्वी सभागृह नेते जेपी नड्डा यांनाही विरोधी पक्ष धनखड यांना हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या विचारात असल्याचे औपचारिकपणे सांगितले. यातून विरोधकांना सभापतींची ‘पक्षपाती’ वृत्ती अधोरेखित करायची आहे. गुरुवारी अशाच तणावाच्या वातावरणात विरोधी सदस्यांवर नाराज होत धनखड सभागृहातून निघून गेले. इंडिया अलायन्सच्या म्हणण्यानुसार विरोधक हा प्रस्ताव कधी मांडणार हे अद्याप ठरलेले नाही. प्रस्तावावर स्वाक्षरी प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. औपचारिकपणे प्रस्तावासाठी २ सह्या पुरेशा असल्या तरी विरोधकांना या मुद्द्यावर ताकद दाखवायची आहे.
धनखड – जया बच्चन यांच्यात ‘टोन’वरून वाद
शुक्रवारी राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यापूर्वी सभापती आणि विरोधकांतील तणाव वाढला. समाजवादी पक्षाच्या सदस्या जया बच्चन व धनखड यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी ३१ सदस्यीय जेपीसी स्थापन
वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी ३१ सदस्यांची जेपीसी स्थापन केली आहे. लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य आहेत. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांचाही या समितीत समावेश आहे.
उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे?
उपराष्ट्रपती कार्यालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. ते लाभाचे दुसरे कोणतेही पद धारण करत नाहीत. त्यांना हटवण्यासाठी राज्यसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करावा लागेल. घटनेच्या कलम ६७ (बी) नुसार, बहुमत आणि राज्यसभेतील सर्व विद्यमान सदस्यांच्या संमतीने पारित ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवले जाऊ शकते. त्यानंतर हा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करावा लागतो.असा प्रस्ताव आणण्यापूर्वी किमान १४ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते.
Opposition proposal to remove Vice President from office; Rajya Sabha Controversy
महत्वाच्या बातम्या
- Pawar, Chavan and Patil : पवारांच्या 225 आकड्याला पृथ्वीराज बाबा + जयंत पाटलांचा खोडा; दोघांनी आकडा खाली आणला!!
- 1 लाख मराठा उद्योजकांना शिंदे – फडणवीस सरकारचे 8.5 हजार कोटींचे कर्जवाटप!!; साताऱ्यात लाभार्थी मेळावा
- Railway Paper Leak : रेल्वे पेपर लीक: CBIचे 11 ठिकाणी छापे, 50-60 उमेदवारांना आधीच देण्यात आला होता पेपर
- bank account : बँक खात्यात 4 नॉमिनी जोडता येणार, बँकिंग कायदे विधेयक लोकसभेत सादर