• Download App
    लोकसभा अध्यक्ष पदाबाबत विरोधकांची सहमती नाहीच; राहुल गांधींचा सदनाबाहेर थेट पंतप्रधान मोदींवर आक्षेप!! Opposition parties do not agree on the post of Lok Sabha Speaker

    लोकसभा अध्यक्ष पदाबाबत विरोधकांची सहमती नाहीच; राहुल गांधींचा सदनाबाहेर थेट पंतप्रधान मोदींवर आक्षेप!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष पदाबाबत विरोधकांची सहमती झाल्याची बातमी रायबरेलीचे खासदार राहुल गांधी यांनी फेटाळून लावली. नरेंद्र मोदी विरोधकांकडून सकारात्मक सहयोगाची भाषा करतात, पण प्रत्यक्षात ते वेगळे वागतात. त्यांना विरोधकांचे सहकार्य नकोच आहे. आतापर्यंत मोदी असेच वागत आले आहेत, असा आरोप राहुल गांधींनी संसदेबाहेर केला. Opposition parties do not agree on the post of Lok Sabha Speaker

    लोकसभेच्या अध्यक्षांबाबत राजनाथ सिंह यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांना फोन केला होता. त्यावेळी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेच्या उपसभापती पदाची मागणी केली. त्यावेळी राजनाथ सिंह यांनी रिटर्न कॉल करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु राजनाथ सिंह यांचा अजून रिटर्न कॉल आलेला नाही. सरकारने काँग्रेस अध्यक्षांचा अपमान केला, असा दावा राहुल गांधींनी केला. लोकसभेचे अध्यक्ष पद सत्ताधारी पक्षाकडे, तर उपाध्यक्ष पद विरोधी पक्षाकडे ही प्रथा आणि परंपरा आहे. ती प्रथा आणि परंपरा सध्याचा सत्ताधारी पक्ष पाळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

    लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांची सहमती झाल्याची बातमी सुरुवातीला आली होती. त्यानुसार ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरणार असल्याचीही बातमी आली. परंतु राहुल गांधींच्या वक्तव्यानंतर असली कुठलीही सहमती झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर विरोधक सरकारला सहकार्य करणार नाहीत. उलट सरकारवरच आक्षेप घेणारे वक्तव्य राहुल गांधींनी सदना बाहेर केले आणि ते सदनात निघून गेले.

    Opposition parties do not agree on the post of Lok Sabha Speaker

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य