हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेगासस या इस्रायली स्पायवेअरवर न्यूयॉर्क टाइम्सने केलेल्या खुलाशांमुळे मोदी सरकार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. 2017 मध्ये झालेल्या संरक्षण करारात मोदी सरकारने क्षेपणास्त्र प्रणालीसह हे स्पायवेअर खरेदी केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. हा करार 2 अब्ज डॉलरचा होता.Opposition again surrounded the central govt on pegasus, Rahul Gandhi allegations Modi government betrayed the country
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेगासस या इस्रायली स्पायवेअरवर न्यूयॉर्क टाइम्सने केलेल्या खुलाशांमुळे मोदी सरकार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. 2017 मध्ये झालेल्या संरक्षण करारात मोदी सरकारने क्षेपणास्त्र प्रणालीसह हे स्पायवेअर खरेदी केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. हा करार 2 अब्ज डॉलरचा होता.
सरकारवर निशाणा साधत काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, “मोदी सरकारने आमच्या लोकशाहीच्या प्राथमिक संस्था, राज्याचे नेते आणि जनतेची हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस विकत घेतले होते.” फोन टॅप करून सत्ताधारी पक्ष, विरोधक, सेना, न्यायव्यवस्था या सर्वांनाच टार्गेट केले आहे. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, ‘मोदी सरकार भारताच्या शत्रूंसारखे का वागले आणि भारतीय नागरिकांविरुद्ध पेगासस का वापरले?’ ते म्हणाले, ‘पेगाससद्वारे हेरगिरी करणे हा देशद्रोह आहे. कोणीही कायद्याच्या वर नाही आणि न्याय मिळेल याची खात्री आम्ही करू.”
काँग्रेस सेवा दलाने म्हटले की, ‘गृह मंत्रालयाने आरटीआयच्या उत्तरात खोटे सांगितले की भारताने पेगासस विकत घेतल्याचा कोणताही पुरावा नाही.’ यासोबतच सेवादलाने न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टची लिंकही शेअर केली आहे.
भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, ‘न्यूयॉर्क टाइम्सच्या या खुलाशाचे मोदी सरकारने खंडन केले पाहिजे.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, “NYT चा दावा आहे की भारताने 2017 मध्ये इस्रायलशी 2 अब्ज डॉलरच्या मोठ्या कराराचा भाग म्हणून पेगासस विकत घेतला. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील कराराचा ‘केंद्रबिंदू’ पेगासस असल्याचे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे. मोदी सरकार संसदेत खोटे बोलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
NYTच्या वृत्तात काय?
भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपकडून पोगासस हे हेरगिरी सॉफ्टवेअर विकत घेतले. हे सॉफ्टवेअर पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या 2 अब्ज डॉलरच्या संरक्षण करारात विकत घेण्यात आले होते. या संरक्षण करारात भारताने क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि काही शस्त्रास्त्रेही खरेदी केली होती. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सच्या रिपोर्टमध्ये ही बाब समोर आली आहे.
वर्षभराच्या तपासानंतर अमेरिकेची तपास संस्था फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) नेही हे सॉफ्टवेअर विकत घेतल्याचे वृत्तपत्राने वृत्त दिले आहे. एफबीआयने घरातील पाळत ठेवण्यासाठी वर्षानुवर्षे त्याची चाचणीदेखील केली, परंतु गेल्या वर्षी त्याचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला.
Opposition again surrounded the central govt on pegasus, Rahul Gandhi allegations Modi government betrayed the country
महत्त्वाच्या बातम्या
- एकाच पक्षाला कोर्टातून दिलासा कसा मिळतो? भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द झाल्यावर संजय राऊत यांचा सवाल
- ADR Report : भाजपने 2019-20 मध्ये 4847 कोटींची संपत्ती जाहीर केली, इतर राजकीय पक्षांची काय आहे स्थिती? वाचा सविस्तर…
- दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आतापर्यंत नऊ जणांना अटक, ९ महिलांसह ११ आरोपी, दिल्ली पोलिसांची माहिती
- UP Election : भाजपची 91 उमेदवारांची यादी जाहीर, मुख्यमंत्री योगींचे माध्यम सल्लागार शलभमणी यांना देवरियातून तिकीट