• Download App
    मंदिरातील संपत्तीवर फक्त हिंदूंचा अधिकार, कर्नाटक सरकारचा निर्णय; अन्य धर्मीयांना वाटू नये। Only Hindus have right of temple Donations by devotees, property, Decision of Karnataka government

    मंदिरातील संपत्तीवर फक्त हिंदूंचा अधिकार, कर्नाटक सरकारचा निर्णय; अन्य धर्मीयांना वाटू नये

    वृत्तसंस्था

    बंगळूर : कर्नाटकातील हिंदू मंदिराला भक्तांनी दान दिलेल्या पैशावर आता फक्त हिंदूंचा अधिकार राहण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. भविष्यात मंदिराला भक्तांनी दिलेल्या दान रक्कमेवर सरकारचा अधिकार राहणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्म्मई यांनी घेतला आहे.
    Only Hindus have right of temple Donations by devotees, property, Decision of Karnataka government

    राज्य सरकारने याबाबत आदेशच काढला आहे. त्यात म्हंटले आहे. हिंदू मंदिराला भक्तांनी दिलेली देणगीची रक्कम ही मंदिराची मालमता आहे. तिचा विनियोग मंदिराने करायचा आहे. यापूर्वी हिंदू मंदिराला भक्तांनी दिलेल्या दानाचा कसा विनियोग करायचा याचा अधिकार सरकारकडे होता.
    विशेष म्हणजे अनेकदा हिंदूंनी दिलेल्या मंदिराला दिलेल्या रकमेचा विनियोग हिंदू समाजाच्या भल्यासाठी केला जातच नाही. या निधीचा अन्य धर्मीयांना वाटण्यासाठी आणि पुढाऱ्यांकडून वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला जात होता.



    राजकीय मंडळींकडून मंदिरात जमा झालेली रक्कम स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठी केली जात आहे. ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदू सोडून इतर धर्मियांना मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली जात आहे. आजही अनेक राज्यात मंदिरांच्या रक्कमा पुढाऱ्याकडून लुटल्या जात आहेत. या सर्व घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आता कर्नाटक सरकारने असा निर्णय घेऊन राज्यातील मंदिरांना दिलासा दिला आहे. राज्य आणि जिल्हा धार्मिक परिषदेने हिंदू मंदिरातील निधी हा अन्य धर्मीयांसाठी वळविला जात असल्याच्या विरोधात आवाज उठविला होता. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

    Only Hindus have right of temple Donations by devotees, property, Decision of Karnataka government

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही