विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. दिल्ली येथील बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.Onion issue meeting in Delhi on September 29, Union Minister Piyush Goyal and Deputy Chief Minister Ajit Pawar meeting decided
कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांसह ग्राहकवर्गाच्याही हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदीचा निर्णय मागे घेऊन तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्रिमहोदयांनी केले.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंदच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज सायंकाळी मुंबईतील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार हिरामण खोसकर, राहुल आहेर, नितीन पवार, दिलीप बनकर, अॅड. माणिकराव कोकाटे, नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, तसेच व्यापारी असोसिएशनचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने 2 लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीचा घेतलेला निर्णय कांदाउत्पादक शेतकरी आण ग्राहक या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरला. परंतु, नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेला कांदा इतर राज्यातील खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात मिळत असल्याने, राज्यातील व्यापाऱ्यांनाही त्यांचा कांदा खरेदीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत होता. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ लागल्याने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले होते. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत होता. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सकाळी मंत्रालयात आणि संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सलग दोन बैठका आयोजित करुन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णयही केंद्र शासनाने घेतला होता. दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदत 10 सप्टेंबरला संपली आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सकाळी मंत्रालयात कांदा व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आणि तोडगा निघेपर्यंत कांदा खरेदी व्यवहार सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते.
Onion issue meeting in Delhi on September 29, Union Minister Piyush Goyal and Deputy Chief Minister Ajit Pawar meeting decided
महत्वाच्या बातम्या
- ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रहमान यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर!
- गरवारे क्लब निवडणुकीत शरद पवार पॅनलचा धुव्वा; राष्ट्रवादी फुटीपाठोपाठ संस्थागत राजकारणातही पवारांची मोठी पीछेहाट!!
- भाजपची करा शितावरून भाताची परीक्षा; पण घराणेशाही नेत्यांची घरातल्याच भाकऱ्या फिरवण्याची आहे का क्षमता??
- भाजपा नेते शाहनवाज हुसैन यांना हृदयविकाराचा झटका, मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल