वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : One nation, one election एक देश, एक निवडणूक यासंबंधीची दोन विधेयके सरकार सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहे. त्याची सभागृहात कार्यवाहीसाठी यादी करण्यात आली आहे. यासाठी 12 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरीही मिळाली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक राष्ट्र, एक निवडणूक यासाठी 29 वी घटना दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहेत.One nation, one election
कोविंद समितीने संविधानाच्या कलम 82(A) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती, जेणेकरून लोकसभा आणि विधानसभेच्या कार्यकाळ एकत्र संपतील. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ केंद्रशासित प्रदेश कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. यादरम्यान जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सुधारणाही केल्या जाऊ शकतात.
माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी सादर केला अहवाल…
2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला.
कोविंद समितीच्या 5 शिफारशी…
सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा.
त्रिशंकू विधानसभेत (कोणालाही बहुमत नाही), अविश्वास प्रस्ताव, उर्वरित कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका) निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
कोविंद पॅनेलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
One nation, one election bill to be introduced on Monday; 129th Constitutional Amendment, bill to make Jammu and Kashmir a full state is also likely to be introduced
महत्वाच्या बातम्या
- Farmers : दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचा मारा, 17 जखमी; उद्या देशव्यापी ट्रॅक्टर मोर्चा
- PM Modi : लोकसभेत पंतप्रधान मोदींचे उत्तर- काँग्रेसच्या माथ्यावरून आणीबाणीचे पाप कधीच धुतले जाणार नाही
- Devendra Fadnavis : वाचन संस्कृतीने समाज सृजनशील आणि विचारवंत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Sambhal : संभलमध्ये पुन्हा घुमला एकदा जय श्री रामचा नारा