• Download App
    धक्कादायक अहवाल : हिमनद्या संपुष्टात आल्यास तीव्र पाणी टंचाई ; अब्जावधी लोकांची तहानही भागणे कठीण। One billion people will not get water if himalayan glaciers stopped melting

    धक्कादायक अहवाल : हिमनद्या संपुष्टात आल्यास तीव्र पाणी टंचाई ; अब्जावधी लोकांची तहानही भागणे कठीण

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : जागतिक हवामान व बदलाचे परिणाम हिमालयातील हिम नद्यांवर होत आहे. हवामान बदलांमुळे वेगानं वितळत आहे. हिमनद्या संकुचित होत आहेत. भविष्यात त्या वितळण थांबल्यास आणि संपुष्टात आल्यास 1 अब्ज नागरिकांना आपली ताहानही भागविता येणार नाही, असा इशारा आयआयटी तज्ज्ञानी दिला आहे. One billion people will not get water if himalayan glaciers stopped melting

    भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) च्या संशोधनात ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयआयटीचे सहाय्यक प्राध्यापक फारूक आजम यांचे संशोधन सायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालं आहे. एका दशकापेक्षा जास्त काळापासून हिमनद्यांवरील हवामान बदलाच्या परिणामांचा शोध घेत आहेत.



    “हिमालय-काराकोरमच्या ग्लेशिओ-हायड्रोलॉजी” च्या नवीन संशोधनानुसार, हिमनद्यांवर होणाऱ्या विपरित परिणामामुळे हिम नद्यांवर अवलंबून असलेल्या भारतासह शेजारच्या देशांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे आजम म्हणाले. प्राध्यापक फारूक आजम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिमालय आणि काराकोरम पर्वतरांगांमधून वितरित होणाऱ्या हिमनद्यांमुळं सुमारे एक अब्जाहून अधिक लोकांना पाणी मिळतं.

    हवामान बदलामुळे या शतकात बहुतेक हिमनग वितळून जातील आणि पाणीपुरवठा खंडित होईल, तेव्हा इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला पाणी मिळणार नाही. हिमनगांमधून वितळणारं पाणी आणि हिमनद्यांवरील हवामान बदलाचे परिणाम सिंधू खोऱ्यात जाणवत आहेत. संशोधन पथकाने 250 हून अधिक अभ्यासपूर्ण संशोधन पत्रांचे निष्कर्ष आता एकत्र केले आहेत. हवामान, तापमानवाढ, पर्जन्यवृष्टी बदल आणि हिमनदी संकोचन यांच्यातील संबंधांविषयी माहिती घेतली जात आहे.

    One billion people will not get water if himalayan glaciers stopped melting

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही