• Download App
    केजरीवालांच्या जामिनावर दिल्ली कोर्टाने म्हटले- प्रचार तर जोरदार केला; मधुमेह हा गंभीर आजार नाही|On Kejriwal's bail, Delhi court said- campaigned vigorously; Diabetes is not a serious disease

    केजरीवालांच्या जामिनावर दिल्ली कोर्टाने म्हटले- प्रचार तर जोरदार केला; मधुमेह हा गंभीर आजार नाही

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांनी जोरदार प्रचार केला, असे म्हणत दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने बुधवारी केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला. याचा अर्थ ते गंभीर आजाराने ग्रस्त नाहीत.On Kejriwal’s bail, Delhi court said- campaigned vigorously; Diabetes is not a serious disease

    वास्तविक केजरीवाल यांनी वैद्यकीय आधारावर 7 दिवसांच्या अंतरिम जामिनाची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश कावेरी बावेजा म्हणाल्या- केजरीवाल यांना टाइप-2 मधुमेह आहे. हा इतका गंभीर आजार नाही की त्यांना जामीन मिळावा.



    केजरीवाल यांनी प्रचारादरम्यान अनेक सभा घेतल्या आहेत. अनेक कार्यक्रमात भाग घेतला. अनेक जाहीर सभा घेतल्या. हे सूचित करते की त्यांना कोणत्याही जीवघेण्या आजाराने ग्रासलेले नाही. आजारपणामुळे त्यांना जामीन मिळावा, पण जामिनासाठी हे योग्य कारण नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

    वैद्यकीय आधारावर जामीन देण्याची प्रकरणे सावधगिरीने हाताळली पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणताही सामान्य आजार हा आरोपीच्या जामिनाचा आधार होऊ शकत नाही. कोठडीदरम्यान केजरीवाल यांच्या चाचण्याही घेतल्या जाऊ शकतात. एएसजी एसव्ही राजू यांनी ईडीची बाजू न्यायालयात मांडली. त्याचवेळी केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन हरिहरन हजर झाले.

    केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. 21 दिवस जामिनावर बाहेर राहिल्यानंतर केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजता तिहारमध्ये आत्मसमर्पण केले.

    On Kejriwal’s bail, Delhi court said- campaigned vigorously; Diabetes is not a serious disease

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही