वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा आज नववा दिवस आहे. गुरुवारी सभागृह सुरू होताच गदारोळ झाला. त्यामुळे आजही दोन्ही सभागृहांत गदारोळ होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.On Day 9 of the second phase of Parliament’s budget session, BJP may demand the termination of Rahul Gandhi’s membership in Parliament
राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्याबद्दल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भाजपने माफी मागावी अशी मागणी होत आहे. भाजप खासदार राहुल यांचे संसद सदस्यत्व काढून टाकण्याची मागणी करू शकतात. त्याचवेळी विरोधक अदानी मुद्द्यावर जेपीसीच्या मागणीवर ठाम आहेत.
गुरुवारी संसदेत काय घडले?
सकाळी घोषणाबाजी आणि गदारोळात राज्यसभेचे कामकाज 24 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. त्याचवेळी लोकसभा सुरू होताच पीएम मोदींच्या उपस्थितीत विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये आले आणि त्यांनी अदानी मुद्द्यावरून घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
कामकाज तहकूब केल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी संसदेच्या गेट क्रमांक एकवर निदर्शने केली. त्यांनी ‘वुई वॉन्ट जेपीसी’, ‘मोदी सरकार डाउन-डाउन’, ‘मोदी सरकार शेम-शेम’ अशा घोषणा दिल्या.
दुपारी 2 वाजता कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. या गदारोळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विनियोग विधेयक 2023 सादर केले. गोंधळादरम्यान हे विधेयक लोकसभेने चर्चेविना मंजूर केले.
लोकसभेत अहवाल सादर झाल्यानंतर सभापतींनी नियम 377 अन्वये चर्चा सुरू करण्यास सांगितले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जेपीसीची मागणी करणारे फलक हातात घेऊन घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कामकाज सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
सायंकाळी 6 वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाले. पंतप्रधान मोदीही सदनात उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये आले आणि त्यांनी अदानी मुद्द्यावरून घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत तहकूब करावे लागले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 एप्रिलपर्यंत
लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्याबद्दल राहुल गांधींनी माफी मागावी या मागणीवर भाजप सभागृहात ठाम आहे. त्याचवेळी हिंडेनबर्ग-अदानी मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची काँग्रेसची मागणी कायम आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 13 मार्चपासून सुरू झाला असून तो 6 एप्रिलपर्यंत चालवण्याचा प्रस्ताव आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत 35 विधेयके प्रलंबित
लोकसभा-राज्यसभेतून मिळालेल्या बुलेटिननुसार, संसदेत एकूण 35 विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 9 विधेयके लोकसभेत आणि 26 राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात विधेयकांवर चर्चा होण्याची आणि मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाऊ शकतात.
राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या 26 विधेयकांपैकी तीन विधेयके लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यामध्ये आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2022 आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (पाचवी सुधारणा) विधेयक 2022 यांचा समावेश आहे.
On Day 9 of the second phase of Parliament’s budget session, BJP may demand the termination of Rahul Gandhi’s membership in Parliament
महत्वाच्या बातम्या
- आता सुप्रीम कोर्टही इस्रायली पंतप्रधानांना हटवू शकणार नाही : नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या निकालापूर्वी विधेयक मंजूर, विरोधक म्हणाले- हुकूमशाही
- हिंडेनबर्गचा आणखी एक खुलासा : अदानींनंतर आता ट्विटरचे सहसंस्थापक जॅक डॉर्सींवर रिपोर्ट, कंपनीचे शेअर्स कोसळले
- कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने काँग्रेसच्या ‘बालेकिल्ल्यात’ फडकवला भगवा
- मोदींशी टक्कर घेणे राहिले बाजूला, राहुल गांधींची खासदारकी वाचवण्यासाठी काँग्रेसला आता हवी विरोधकांची एकजूट!!