घरमालकांचा पोलिसांकडून होणारा छळ आता थांबणार आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात ऑनलाइन भाडेकरार (लिव्ह लायसन्स) झाल्यानंतर घरमालकांनी पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन माहिती देण्याची आवश्यकता नाही, असे आता पोलीस महासंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहेOffice of the Director General of Police clarified that there is no need to inform the tenants in the police station.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : घरमालकांचा पोलिसांकडून होणारा छळ आता थांबणार आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात ऑनलाइन भाडेकरार (लिव्ह लायसन्स) झाल्यानंतर घरमालकांनी पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन माहिती देण्याची आवश्यकता नाही, असे आता पोलीस महासंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडे भाडेकरार नोंदविल्यानंतर त्याची माहिती क्राईम अण्ड क्रिमिनल ट्र्रँकग नेटवर्क आणि सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) या संगणकीय प्रणालीद्वारे पोलिसांना ऑनलाईन मिळत असल्याने नागरिकांना पोलिस ठाण्यात येऊन माहिती देण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आदेश पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत.
शंभर किंवा पाचशे रूपयांच्या मुद्रांकावरील भाडेकरार आता कालबाह्य झाले आहेत. हे करार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्याऐवजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नोंदवण्यात येणारे ऑनलाइन भाडेकरारच कायदेशीर करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन भाडेकरार करण्यात आला असतानाही नागरिकांनी त्याबाबतची माहिती प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यामध्ये येऊन देण्याची सक्ती करण्यात येत आहे.
पुण्यातील हडपसर येथील मकरध्वज काशीद यांनी याबाबत पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. सुहास वारके आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयातील उपसहायक श्री. चं. इमडे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता ऑनलाइन भाडेकरार करण्यात आल्यावर प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती देण्याची आवश्यकता नाही.
पोलीस विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्या वतीने ‘आय सरिता’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन भाडेकराराची माहिती ही सीसीटीएनएस संगणकप्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संगणकप्रणालीमध्ये सिटीझन पोर्टलअंतर्गत भाडेकरूंची माहिती भरण्याची सुविधा आहे. घरमालकांनी भाडेकरुंची माहिती पोलीस ठाण्यामध्ये ऑनलाइन कळविणे आवश्यक आहे. मात्र, सीसीटीएनएसमध्ये घरमालक आणि भाडेकरूंची माहिती पोलीस ठाण्यांमध्ये पाहता येते. पोलीस ठाण्यांना त्यांच्या हद्दीत राहणारे घरमालक आणि भाडेकरू यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे घरमालकांना भाडेकरूची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात, तर भाडेकरूंनी गृहनिर्माण संस्थांना पोलीस पडताळणीची गरज नसल्याचे या परिपत्रकामुळे स्पष्ट झाले आहे.