प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात 27% आरक्षणासह सर्व निवडणुका घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय यावरच सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे ओबीसी राजकीय आरक्षण लढ्यातला हा सर्वात महत्त्वपूर्ण विजय ठरला आहे. OBC Reservation : In Maharashtra Elections with 27 % OBC reservation
राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी मोठा निकाल देत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यातील निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच नवा निवडणूक कार्यक्रम हा येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याच्या सूचनाही कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका
बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालात ओबीसींना 27 % राजकीय आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. याबाबत कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात येत नसून, ज्यांना आक्षेप असेल त्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या झालेल्या नाहीत, त्यामुळे या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करता उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रमही लवकरात लवकर जाहीर करण्यात यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
OBC Reservation : In Maharashtra Elections with 27 % OBC reservation
महत्वाच्या बातम्या
- Cloudburst : हिमाचल प्रदेशातील किन्नौरमध्ये ढगफुटीमुळे प्रचंड विध्वंस, अनेकांचे घरे सोडून सुरक्षित स्थळी पलायन, ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली वाहने
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केली जीएसटी दरवाढीची वस्तुस्थिती… जरूर वाचा, त्यांचा दावा!
- Agnipath Scheme : तीन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये योजना मागे घेण्याच्या मागणीवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, केंद्राचे बाजू ऐकून घेण्याचे आवाहन
- सुप्रीम कोर्टाच्या कठोर टिप्पणीनंतर जिवाला धोका वाढला, नुपूर शर्मा पुन्हा कोर्टात पोहोचल्या