वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आता २५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात येणार आहे. OBC political reservation hearing now on February 25
राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाची संख्यात्मक माहिती पडताळून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे. तो राज्य निवडणूक आयोगास सादर केला. यावर तातडीने सुनावणी घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली.
ओबीसी आरक्षणातील दिरंगाईचा फटका; मुंबईसह १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्तीची वेळ!!
१४ फेब्रुवारीला विकास गवळी व इतरांच्या ओबीसी आरक्षण याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली नाही. आता२५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. मात्र २ मार्चला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांचे प्रारूप आराखडे अंतिम होणार आहेत. त्यानंतर प्रभागात आरक्षणाची सोडत आहे.
मात्र ओबीसी आरक्षणावर निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गतवेळेसप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची राज्य सरकारला भीती आहे.
OBC political reservation hearing now on February 25
महत्त्वाच्या बातम्या
- हिमालयातील योग्याच्या सल्ल्याने नावाने स्टॉक एक्सेंज चालविणाऱ्या चित्रा रामकृष्ण यांना अध्यक्षपदी नेमलेच कसे? निर्मला सीतारामन यांचा मनमोहन सिंग यांना सवाल
- आकडेवारी देत निर्मला सीतारामन यांनी दिले दिले मनमोहन सिंग यांच्या आरोपांना उत्तर, म्हणाल्या २२ महिने महागाई नियंत्रित करू शकले नसल्याचे पंतप्रधान म्हणून तुमची ओळख
- बहिणीने भावाची इच्छा केली पूर्ण,आंध्र प्रदेशतील तिरुपती व्यंकटेश्वर देवस्थानाला दिली 9.2 कोटी रुपयांची देणगी