caste census : जातनिहाय जनगणनेबाबत देशात बऱ्याच काळापासून वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. आता केंद्र सरकारने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जनगणनेमध्ये ओबीसी जातींची मोजणी करणे एक दीर्घ आणि कठीण काम आहे. OBC castes will not be counted in the census, know what the Center said on the caste census in SC
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणनेबाबत देशात बऱ्याच काळापासून वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. आता केंद्र सरकारने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जनगणनेमध्ये ओबीसी जातींची मोजणी करणे एक दीर्घ आणि कठीण काम आहे.
अशा परिस्थितीत 2021 च्या जनगणनेत याचा समावेश होणार नाही. सरकारची ही भूमिका त्या सर्व राजकीय पक्षांना, संघटनांना धक्का देणारी ठरली आहे जे जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव हे पंतप्रधान मोदींना भेटून देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे नेते होते.
खरं तर, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती, ज्यात 2011च्या जनगणनेनुसार केंद्र सरकारकडून ओबीसी समुदायाचा डेटा मागवण्यात आला होता. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजासाठी 27 टक्के आरक्षणासाठी हा डेटा मागितला गेला.
‘जुन्या डेटामध्ये चुकाच चुका’
या याचिकेबाबत, केंद्र सरकारने आपले उत्तर दाखल केले, ज्यात असे म्हटले आहे की 2011च्या जनगणनेच्या दृष्टीने सरकारकडे प्रत्येक जातीच्या मोजणीबाबत कोणताही ठोस डेटा नाही. सरकारने मान्य केले आहे की, 2011 मध्ये केलेली सामाजिक आर्थिक आणि जातीची जनगणना चुकांनी भरलेली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, शेवटच्या जनगणनेची आकडेवारी कोणत्याही अधिकृत वापरासाठी नाही किंवा ती सार्वजनिक केली गेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारे जातीशी संबंधित मुद्द्यांवर त्याचा वापर करू शकत नाहीत. केंद्राचे म्हणणे आहे की, या डेटामध्ये चुका आहेत, तसेच अनेक जातींचे समान नाव अनेक समस्या निर्माण करू शकतात.
2021च्या जनगणनेत जातीच्या रकान्याचा समावेश करण्यास केंद्राने विरोध केला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, असे करणे खूप कठीण होईल, यामुळे डेटामध्ये गडबड होऊ शकते.
जातनिहाय जनगणनेची मागणी तीव्र
अलीकडच्या काळात जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला आहे. काही दिवसांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह सुमारे दहा राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. प्रत्येकाने जातीची जनगणना लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली होती, जी बऱ्याच काळापासून अडकली आहे.
केवळ बिहारमध्येच नाही, तर उत्तर प्रदेशसह इतर अनेक राज्यांमध्येही राजकीय पक्षांनी अशाच मागण्या केल्या आहेत. मात्र, केंद्राकडून ते सातत्याने टाळले जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, यावेळीदेखील जातनिहाय जनगणना होणार नाही.
OBC castes will not be counted in the census, know what the Center said on the caste census in SC
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘काँग्रेसमध्ये संतापाला जागा नाही, पण अपमानाला आहे’, काँग्रेसच्या प्रतिक्रियेवर माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचा पलटवार
- Dombivli Gang Rape : आणखी दोन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात, सामूहिक बलात्कारप्रकरणी आतापर्यंत 28 नराधमांना अटक
- पवारांनी केली की “पॉवरफुल खेळी” आणि काँग्रेस नेत्यांच्या फडणवीसांशी भेटी “लोटांगण”…??
- ‘ देवगिरी किल्ला’, ‘अजिंठा- वेरूळ’ येथील लेणी पाहून सुप्रिया सुळे हरखल्या; ‘चिरोट्या’ची चवही रेंगाळली जिभेवर
- सुरक्षा समितीचा विस्तार करण्याची भारतासह अन्य चार देशांची मागणी