• Download App
    आजपासून पोषण पंधरवडा : केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम, काय आहे उद्दिष्ट??|Nutrition fortnight from today: An important initiative of central government, what is the objective??

    आजपासून पोषण पंधरवडा : केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम, काय आहे उद्दिष्ट??

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे महिला आणि बाल विकास मंत्रालय 20 मार्च 2022 ते 3 एप्रिल 2023 या कालावधीत देशभरात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून पोषण पंधरवडा साजरा करणार आहे. जागरूकता निर्माण करणे आणि सकस खाण्याच्या सवयींना प्रोत्साहन देणे हे या पंधरवड्याचे उद्दिष्ट आहे.Nutrition fortnight from today: An important initiative of central government, what is the objective??

    दरवर्षी मार्च महिन्यात 15 दिवस पोषण पंधरवडा साजरा केला जातो. आतापर्यंत साजरे करण्यात आलेल्या पोषण महिना आणि पोषण पंधरवड्यात सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, आघाडीचे कृतीशील गट, एकत्रित मंत्रालये तसेच लोकांचा व्यापक प्रमाणात सहभाग आणि उत्साह दिसून आला आहे. गेल्या पोषण पंधरवडा 2022 मध्ये देशभरात जवळपास 2 कोटी 96 लाख उपक्रम घेण्यात आले. यंदाच्या पोषण पंधरवडा 2023 ची संकल्पना “सर्वांसाठी पोषण: निरोगी भारताकडे एकत्रित वाटचाल” ही आहे.



     पोषण पंधरवड्याची उद्दिष्टे

    पोषणमूल्य वाढवण्यासाठी भरड धान्यावर आधारित पूरक पोषण, गृहभेटी, आहार सल्ला शिबिरे, श्री अन्न/भरड धान्याचा प्रचार आणि प्रसार मोहिमांचे आयोजन

    अंगणवाड्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी मोहिमा आयोजित केल्या जातील.

    पोषण पंधरवड्यादरम्यान आखलेल्या उपक्रमांबाबत समन्वय साधण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालय हे क्षेत्रीय मंत्रालय असेल. तसेच राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशात महिला आणि बाल विकास विभाग किंवा समाज कल्याण विभाग पोषण पंधरवड्यासाठी क्षेत्रीय विभाग असेल.

    Nutrition fortnight from today: An important initiative of central government, what is the objective??

    महत्वाच्या बातम्या 

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही