३२ टक्क्यांवरून ५१ टक्के पर्यंत वाढवण्याची शिफारस; सरकारला सादर केला गेला रिपोर्ट
विशेष प्रतिनधी
बंगळुरू : कर्नाटकातील जात जनगणनेशी संबंधित एक महत्त्वाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षणाची टक्केवारी सध्याच्या ३२ टक्केवरून ५१ टक्केपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्नाटक मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. सरकारी सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण (जातीय जनगणना) मध्ये देखील असे दिसून आले आहे की मागास जातींची लोकसंख्या ७० टक्के आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना ५१ टक्के आरक्षण द्यावे, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, त्यांनी तमिळनाडू आणि झारखंडचे उदाहरण दिले आहे, जे मागासवर्गीय लोकसंख्येनुसार अनुक्रमे ६९ आणि ७७ टक्के आरक्षण देत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ची एकूण लोकसंख्या ४,१६,३०,१५३ आहे.
कर्नाटकच्या जात जनगणनेच्या अहवालावरून वाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील दोन प्रमुख समुदाय, वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांनी या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे आणि तो अवैज्ञानिक आणि पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. या समुदायांनी सरकारकडे हा अहवाल नाकारण्याची आणि नवीन सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
Now OBC reservation will increase in Karnataka state
महत्वाच्या बातम्या
- Congress : काँग्रेसचा दहशतवाद समर्थक अजेंडा उघड, कन्हैयाच्या विधानाने देशद्रोहाचा चेहरा उघड – भाजप
- AIADMK सोबत आल्याने राज्यसभेत NDAला बहुमत!
- Tahawwur Rana : तहव्वुर राणा आत्महत्या तर करणार नाही ना? एनआयएने सेलमध्ये कडक केली सुरक्षा
- National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात EDची कारवाई सुरू, ६६१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त होणार