• Download App
    उत्तर प्रदेशनंतर आता उत्तराखंडमध्येही कावड मार्गावरील दुकानांवर मालकाचे नाव लिहावे लागणार, आदेश जारी|Now in Uttarakhand also the name of the owner will have to be written on the shops on Kavad Marg

    Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशनंतर आता उत्तराखंडमध्येही कावड मार्गावरील दुकानांवर मालकाचे नाव लिहावे लागणार, आदेश जारी

    असे आदेश हरिद्वार पोलीस प्रशासनाने रेस्टॉरंट मालकांना जारी केले आहेत


    विशेष प्रतिनिधी

    हरिद्वार : उत्तर प्रदेशप्रमाणेच आता उत्तराखंडमध्येही कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांना हॉटेल आणि ढाब्यांच्या दर यादीसोबत मालकाचेनाव लिहवे लागणार आहे, असे आदेश हरिद्वार पोलीस प्रशासनाने रेस्टॉरंट मालकांना जारी केले आहेत Now in Uttarakhand also the name of the owner will have to be written on the shops on Kavad Marg

    हरिद्वारचे एसएसपी परमेंद्र डोबल यांनी सांगितले की, कावड मार्गावरील हॉटेल, ढाबा, रेस्टॉरंट किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांच्या मालकाचे नाव अनिवार्यपणे लिहावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.



     

    नुकतेच हरिद्वारमधील काही संघटनांनी पोलिसांसमोर मागणी केली होती की, कावड मार्गावर शिवभक्तांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून दुकानदारांनी दुकानांवर त्यांची नावे निश्चितपणे लिहावीत. त्यानंतर आता या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे.

    मंगळुरू परिसरातील ढाब्यावर लसूण आणि कांदा दिल्याने झालेल्या गदारोळानंतर पोलिसांनी ढाबा आणि हॉटेलचालकांची बैठक घेतली. त्यात पोलिसांनी सांगितले की, कावड यात्रेदरम्यान ढाबे आणि हॉटेलमध्ये लसूण आणि कांद्याचे पदार्थ दिले जाणार नाहीत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मांसाहार तयार केला जाणार नाही.

    Now in Uttarakhand also the name of the owner will have to be written on the shops on Kavad Marg

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही