• Download App
    आता 'या' राज्यात पेपरफुटीप्रकरणी जन्मठेप आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड!|Now in JHARKHAND life imprisonment and fine up to 10 crore rupees For paper leak

    आता ‘या’ राज्यात पेपरफुटीप्रकरणी जन्मठेप आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड!

    •  राज्यपालांनी नव्या कायद्याला मंजुरी दिली, जाणून घ्या कोणतं राज्य आहे

    विशेष प्रतिनिधी

    झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि कॉपी रोखण्यासाठी कडक कायदे लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे.Now in JHARKHAND life imprisonment and fine up to 10 crore rupees For paper leak

    राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी होताच याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. या कायद्यात स्पर्धा परीक्षेचे पेपर फुटीबद्दल किमान 10 वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेपासून ते 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडापर्यंतच्या कडक तरतुदी आहेत.



    या कायद्याचे नाव झारखंड स्पर्धा परीक्षा कायदा, 2023 असे असेल. यामध्ये स्पर्धा परीक्षेत प्रथमच कॉपी करताना उमेदवार पकडला गेल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी तरतूद आहे.

    झारखंडमध्ये राजकीय संकट : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याबाबतचा निर्णय आज राज्यपाल घेण्याची शक्यता

    दुसऱ्यांदा पकडल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने दोषी ठरविल्यास, संबंधित उमेदवार 10 वर्षे कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेला बसू शकणार नाही.

    पेपरफुटी आणि कॉपीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये प्राथमिक तपासाशिवाय एफआयआर आणि अटक करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पेपरफुटी आणि कोणत्याही स्पर्धा परीक्षांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. हा कायदा राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य कर्मचारी निवड आयोग, भरती संस्था, महामंडळे आणि संस्थांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये लागू होईल.

    Now in JHARKHAND life imprisonment and fine up to 10 crore rupees For paper leak

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य