• Download App
    कर्नाटकात लाऊडस्पीकरच्या आवाजांमुळे मशिदींना नोटीसा । Notice to mosques in Karnataka over loudspeaker noises

    कर्नाटकात लाऊडस्पीकरच्या आवाजांमुळे मशिदींना नोटीसा

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : धार्मिक स्थळांवर लावलेल्या लाऊडस्पीकरच्या आवाजांबाबत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये ध्वनिक्षेपकाचा आवाज विहित मर्यादेत ठेवण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या असून उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्यात येईल. Notice to mosques in Karnataka over loudspeaker noises

    बेंगळुरूचे पोलिस आयुक्त कमल पंत यांनी गुरुवारी सांगितले की १२५ मशिदी, ८३ मंदिरे, २२ चर्च, ५९पब, बार आणि रेस्टॉरंट आणि १२ उद्योगांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. लाऊडस्पीकर अनुज्ञेय डेसिबल पातळीवर ठेवावा, असे सांगण्यात आले.



    राज्य सरकारमधील मंत्री के एस ईश्वरप्पा म्हणाले की, लाऊडस्पीकरद्वारे मुस्लिमांच्या अजान आणि हिंदूंच्या हनुमान चालिसासाठी कोणतीही स्पर्धा नाही. त्याचवेळी शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, गृहमंत्रालयाची याबाबत आधीच मार्गदर्शक सूचना आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीही लाऊडस्पीकर बाबत नोटीस बजावली आहे.

    आवाज कमी ठेवण्यासाठी उपकरणे : मौलाना मकसूद

    बंगळुरूच्या जामिया मशीद सिटी मार्केटचे इमाम मौलाना मकसूद इम्रान म्हणाले, ”अनेक मशिदींना नोटिसा मिळाल्या आहेत. आम्ही उपकरणे बसवण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून आवाज परवानगी पातळीपेक्षा जास्त होणार नाही आणि कोणालाही त्रास होणार नाही. ”

    निवासी भागात दिवसा ५५ डेसिबल, रात्री ४५ डेसिबलच्या मर्यादेला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा ७५ डेसिबल, रात्री ७० डेसिबल, व्यावसायिक भागात दिवसा ६५ आणि रात्री ५५ डेसिबल डेसिबल आवाजाची परवानगी आहे.

    Notice to mosques in Karnataka over loudspeaker noises

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही