वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दहावीपर्यंत हिंदी भाषेच्या सक्तीला ईशान्येकडील राज्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. नॉर्थ ईस्ट स्टुडंट ऑर्गनायझेशनने याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. Northeastern states oppose Hindi language compulsory; demand for optional subjects
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. सक्तीमुळे भारतीय भाषांबाबत भेदभाव वाढेल, असे विद्यार्थी संघटनेचे म्हणणे आहे. नॉर्थ ईस्ट स्टुडंट ऑर्गनायझेश हा ईशान्येकडील राज्यांतील आठ विद्यार्थी संघटनांचा समूह आहे.
दहावीपर्यंत हिंदी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. पण, हा अव्यवहार्य असून तो तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात केली तसेच संबंधित राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा इयत्ता दहावीपर्यंत अनिवार्य करून हिंदी हा ऐच्छिक विषय ठेवावा, अशी सूचना केली.
७ एप्रिल २०२२ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राजभाषेवरील संसदीय समितीच्या बैठकीत, सर्व ईशान्येकडील राज्यांना दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्यास सहमती दर्शविली असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते.
Northeastern states oppose Hindi language compulsory; demand for optional subjects
महत्त्वाच्या बातम्या
- India’s Export : मार्च महिन्यात देशाची निर्यात 20 टक्क्यांनी वाढली, व्यापार तूटही वाढली, आकडेवारी जाहीर
- खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देवून डॉक्टरकडून ३० लाखांची खंडणी उकळणार आरोपी जेरबंद
- दहावी-बारावी पास, डिप्लोमाधारकांसाठी टॉपच्या सरकारी नोकऱ्या
- दिल्लीला उष्णतेच्या लाटेपासून दिलासा बिहार, यूपीच्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता
- अनैतिक संबंधातून पतिने केला पत्नीचा खून