नाशिक : औरंगजेबाचा विषय आत्ता नको, बुलडोझरला सुप्रीम कोर्टाचा अटकाव, पण तरीही Waqf board सुधारणा विधेयक उद्या लोकसभेत मांडले जात आहे आणि ते संसदेत लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा मोदी सरकारचा निश्चय दिसतो आहे. याचा अर्थ नीट आणि नेमकेपणाने समजून घेतला पाहिजे.
देशात एकाच वेळी वेगवेगळ्या पातळीवर वेगवेगळ्या घटना घडताना त्यांच्यामध्ये काही समान सूत्र आहे, हे वर उल्लेख केलेल्या घटनांमधून स्पष्ट होते. औरंगजेबाच्या कबरीचा विषय जरी महाराष्ट्रातल्या भाजपने आणि शिवसेनेने तापवला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रेशीमबाग दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर संघाचे माजी सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांनी औरंगजेबाचा विषय आत्ता नको. तो सध्या औचित्याचा आणि तातडीचा नाही, असे सांगून बासनात गुंडाळला. ज्यांची श्रद्धा असेल, त्यांनी तिथे जावे, पण “कुणाची” औरंगजेबावर श्रद्धा आहे हे आपल्याला माहिती नाही. आपल्या संस्कृतीत मरणान्ती वैराणी आहे, असे भैय्याजी जोशी यांनी औरंगजेबाभोवती फेर धरलेल्या सगळ्याच स्टेक होल्डर्सना सांगून टाकले.
याचा नेमका अर्थ असा की, संघाला सध्या औरंगजेबाचा विषय ऐरणीवर नको आहे. त्याऐवजी अन्य महत्त्वाचे विषय संघाला समोर आणायचेत आणि त्यातले विषय बंगलोर मधल्या बैठकीत आधीच निश्चित झालेत. बंगलोर मध्येच संघाचे विद्यमान सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी 1984 चा उल्लेख केला. त्यावर्षी विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्या काशी आणि मथुरा हे विषय अजेंड्यावर आणले होते. त्यापैकी अयोध्येतले काम पूर्ण होत आले. आता संघाच्या स्वयंसेवकांनी काशी आणि मथुरा हे विषय हातात घेतले, तर काहीच हरकत नाही, असे दत्तात्रय होसबळे म्हणाले. पण त्याचवेळी प्रत्येक ठिकाणी मशीद शोधायला जाऊ नका, या सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या वक्तव्याचा होसबळे यांनी पुनरुच्चार केला.
याचा अर्थ संघाला अयोध्येपाठोपाठ काशी आणि मथुरा हे विषय सोडवायचे असल्याने त्यांच्या मध्ये कुठल्याच छोट्या किंवा किरकोळ विषयांचा त्यांना अडथळा नको आहे. संघ विचाराचा भाजप सत्तेवर असताना घटनात्मक चौकटीत वादग्रस्त विषय सोडवणे शक्य असताना, निदान आपल्या बाजूने कुठले नवे वादग्रस्त विषय समोर येता कामा नयेत, याची काळजी संघाने घेतल्याचे यातून उघड दिसते.
– बुलडोझरला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले
त्याचवेळी नेमकी आजच योगी सरकारच्या बुलडोजरला सुप्रीम कोर्टाने अटकाव केल्याची बातमी समोर आली. 2021 मध्ये प्रशासनाने प्रयागराज मध्ये बुलडोजर चालवून घरे पाडली होती. ती अतिक अहमद या गँगस्टरच्या जमिनीवरची होती. 24 तासांची नोटीस देऊन योगी सरकारने ती घरे पाडली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारत प्रत्येक घरापोटी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश योगी सरकारला काढले. त्यामुळे बुलडोझरला परस्पर अटकाव झाल्याचे समोर आले. हा विषय देखील नेमका आजच समोर आल्याचा “योगायोग” घडला. यातून योगी सरकारला त्या विशिष्ट प्रकरणात अटकाव जरूर झाला, पण म्हणून योगी सरकारचा बुलडोझर थांबेलच, याची कुठलीही गॅरंटी देऊ शकत नाही.
पण त्या पलीकडे जाऊन संघाने विशिष्ट किरकोळ विषयांना बगल द्या, असे सूचकपणे नमूद केले असले तरी उद्याच म्हणजे 2 एप्रिल 2025 रोजी मोदी सरकार लोकसभेत Waqf board सुधारणा विधेयक सादर करणार आहे. आठ ते 10 तासांच्या चर्चेनंतर लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेचे मंजूर करून घेणार आहे. विरोधकांनी या Waqf board सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात देशभरात हलकल्लोळ माजवायची तयारी चालवली आहे, तरी देखील संघाने किंवा भाजपने Waqf board सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा कुठलाही इरादा व्यक्त केलेला नाही. याचा गंभीर अर्थ समजून घ्यायची गरज आहे. Waqf board सुधारणा विधेयक असो किंवा काशी, मथुरा आणि अयोध्येचा विषय असो, हे संघ परिवाराच्या अजेंड्यावरचे टॉपचे विषय आहेत. त्या बाबतीत संघ किंवा भाजप तडजोड करायच्या मूडमध्ये नाहीत, मग त्यांच्या विचाराचे सरकार असो किंवा सरकार नसो, गंभीर विषयांबाबत तडजोड नाही, असा संदेश संघ आणि भाजपने वेगवेगळे विषय पुढे आणि मागे सरकवून दिला आहे.
No to Aurangzeb, yes to Kashi, mathura + Waqf board amendment bill, RSS sets agenda
महत्वाच्या बातम्या
- Tamil Nadu तामिळनाडूमध्ये भाजप मोठ्या आघाडीच्या तयारीत!
- आधुनिक काळात कुटुंब व्यवस्था धोक्यात, ही राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा; सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळेंचा इशारा!!
- Chhattisgarh : छत्तीसगडमध्ये 17 नक्षली ठार; यात 11 महिला, कुख्यात कमांडरही मारला गेला
- Myanmar : म्यानमारमध्ये २४ तासांत १५ वेळा भूकंपाचे धक्के जाणवले