• Download App
    'वर्क फ्रॉम होम' होणार बंद! एचडीएफसी, विप्रो, टीसीएस सारख्या इतर दिग्गज कंपन्यांचा निर्णय | No longer ‘Work From Home’! TCS, Wipro and HDFC companies new decision

    ‘वर्क फ्रॉम होम’ होणार बंद! एचडीएफसी, विप्रो, टीसीएस सारख्या इतर दिग्गज कंपन्यांचा निर्णय

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : कोरोना नियंत्रणात आल्यामुळे आता कॉर्पोरेट कंपन्या पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम ऑफिस’ चालू करणार आहेत. कोरोना रुग्णसंख्येत आता घट झाली आहे. तसेच लसीकरण मोहिमेला ही वेग मिळाला आहे. सर्व व्यवहार आता पूर्ववत चालू झाले आहेत. सर्व नियम पाळून आता मंदिरे, थीएटर आणि शाळाही सुरू होणार आहेत. टाटा कंज्यूमर, नेसले इंडिया, गोदरेज या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस आणि हायब्रीड मॉडेल यांची निवड करण्याचा पर्याय दिला आहे.

    No longer ‘Work From Home’! TCS, Wipro and HDFC companies new decision

    टीसीएसचे CEO राजेश गोपीनाथन यांनी कंपनीच्या ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना २०२२ च्या सुरुवातीस ऑफिसमध्ये बोलावून घेणार असल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोबर २०२५ पर्यंत २५ * २५ या मॉडेल अंतर्गत २५% कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याची परवानगी देण्यात येईल असेही सांगितले.


    Bumper TCS Jobs : सुवर्णसंधी ! TCS च्या Rebegin या उपक्रमाच्या माध्यमांतून बंपर भरती;Rebegin साठी असा करा अर्ज


    इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या कंपनी हाच मार्ग अवलंबणार आहेत. यामागचे कारण म्हणजे खाजगी आणि व्यवसायिक आयुष्यामध्ये योग्य पद्धतीने संतुलन राखता यावा यासाठी बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी हायब्रीड मॉडेलचा स्वीकार केला आहे. जेणेकरून त्यांचे वर्कलाइफ आणि प्रायव्हेट लाईफ बॅलन्स होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. LinkedIn ने केलेल्या फ्युचर ऑफ वर्क स्टडी २०२१ या सर्वेनुसार दहापैकी नऊ जणांचे असे मत दिले आहे.

    No longer ‘Work From Home’! TCS, Wipro and HDFC companies new decision

     

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही